१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुपर्छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल बालेनलाई प्रचण्डको सुझावः अहंकार त्याग्नुस्, नत्र दुर्भाग्य हुनेछ सेवाग्राहीको सुविधाका लागि राहदानी आवेदन फाराम आगामी सोमबारसम्म खुला सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश प्रचण्डकाे प्रश्नः संविधान कमजोर पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन? सरकार असफल भए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रगतको माग बढ्दो सुनसरी घटनाबारे संयोजक दाहाल–गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थियो ? नेपाल–जापान सामाजिक–सांस्कृतिक समानता प्रदर्शनी शुरु संसदमा प्रचण्डको सम्बोधन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छुः अर्थमन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो । मंगलवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उहाँले कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनले जोखिममा परेका समुदायको राहतमा लागि खर्च गरिने पनि बताउनु भयो । त्यसैगरी सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याउने पनि योजना तय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याईनेछ । कार्वन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्वन उत्सर्जन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफैँले वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । कार्वन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढि जोखिममा परेका समुदायको अनुकुलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी समेत दिनुभयो ।