काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँँग्रेसले संसदीय छानविन समितिमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर जानुपर्ने अडान लिएको छ ।
आईतवार दिनभर बसेको संसदीय छानविन समितिको कार्य क्षेत्रको विषयमा सहमती जुटाउने बसेको कार्य दलको बैठकमा काँग्रेसले आफ्नो पुरानै अडान यथावत राखेपछि सहमती जुट्न नसकेको हो ।
तर नेताहरुले फेरि आजै साँझ बैठक बस्ने र सहमती जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीलाई छानविनको दायरामा ल्याउने आफूहरुको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभएको बताउनु भयो । उहाँले पुन: छलफल गरी सो विषयलाई टुंगो लगाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको पनि बताउनु भयो ।
सहमहामन्त्री परियारले भन्नुभयो, ‘विगत लामो समयदेखि नेपाली काँगेसले संसदमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा संसदमा हामीले विविध ढंगबाट आवाज उठाउँदै आएका थियौं । उक्त विषयमा दलहरुका बीचमा छानविन समिति गठनगर्ने भन्ने एउटा सम्झदारी अनुरुप एउटा जुन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको बैठक आज बिहान झन्डै नौ बजेदेखि हामी बसेका छौं । र कार्यदलले तयार पार्नुपर्ने टिओआरका बारेमा विभिन्न ढंगबाट छलफलहरु चलिरहेको छ । र कार्यदलले जो टिओआर अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सकिरहेका छैन । अहिले पनि विभिन्न कोणहरुबाट छलफलहरु भएका छन । त्यसमा हाम्रो पाटी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राख्नुपर्ने अडानहरु पनि हामीले राखेका छौं । र सत्तापक्षबाट पनि आफ्नो विचारहरु राख्ने क्रम जारी छ । मुख्यकुरा के भन्छु भने मैले अहिले यो अडानका कुरा भन्नु भन्दा पनि छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेकै छ । र हामी यो समस्यालाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हिसावले हामी पनि लागिरहेका छौं ।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यस विषयमा अव संसद साढे ४ बजे शुरु हुन थालेको छ । संसदमा उहाँले बोल्ने कार्यक्रम पनि तय भईसकेको छ । त्यसकारण हामी यो संसद पछि पनि फेरि बस्ने गरी उठेका छौं । हाम्रो छलफल सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । नेपाली काँग्रेसले संसदमा जुन अडान लिएको थियो कि छानविनको दायरामा माननीय गृहमन्त्री पर्नुपर्छ भन्ने जो अडान थियो, त्यो कुरामा हामी यथावत छौं । यसका उहाँहरुको कुरा अहिलेसम्म के आएको छ भने माननीय रवि लामिछानेको नामै राखेर वा तोकेर नै छानविन समिति बनाउँदा त्यति उपयुक्त हुँदैन । बरु सहकारीका बारेमा, कुन कुन सहकारीका बारेमा, वचतकर्ताहरुको बारेमा जे समस्या आएको हो, त्यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर नामै राख्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन भन्ने उहाँहरुको भनाई छ । उहाँहरु सहकारीको नाम राखेर जाने कुरामा चाहीँ सकारात्मक देखिनुभएको छ । त्यसैले यो विषयमा अहिले पनि छलफल मा नै छ । हामीले चाँही छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने मान्छेको नै विषयमा कुरा नआउने हो भने त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा चलिराखेको छ । यसको बीचको बाटो के हुनसक्छ ? भनेर हामी छलफलमा छौं । संसद बैठक सकिएलगत्तै फेरी बैठक बस्नेगरी हामी उठेका छौं ।’
