मूलीहरुबाटै कानुनको उल्लंघन बढ्दै जानु अराजकतालाई निम्ता दिनु हो ! देशमा मूलीहरुबाट कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति असाध्यै बढेको छ ।
कानुन बमोजिम नक्सा पास गराएर मात्र भवनको निर्माण गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७, २८ र ४२ समेतले स्पस्ट व्यवस्था गरेको नै छ ।
नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको हो भने यो अराजकताको अर्को एक खतरनाक उदाहरण हो ।
दर्जनौंको संख्यामा रहेका आसेपासेले के हेर्दा हुन् ? हुन त संविधानकै कतिपय व्यवस्थाको उल्लंघन समेत मूलीहरुबाट भएका अनेकौं उदाहरण देखिएकै हो ।
उदाहरणका लागि संविधानको बारम्बार उल्लंघन हुने धारा २८४ को उपधारा ३ पनि हो । प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सिफारिशसँग सम्बन्धित यस धाराको औचित्य प्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेकोछ ।
त्यसो त सरकार गठन सम्बन्धी धाराहरुको पनि बारम्बार उल्लंघन भएर अदालतबाट सच्याइएका अनेकौं उदाहरण छँदैछन् जस्तै संघीष संसदको दुई दुई पटक विघटन र हालै कोशी प्रदेशका दुइटा केश ।
त्यस्तै मूलीहरुबाट बारम्बार उल्लंघन हुने कानुनी व्यवस्था हो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० । यो प्रावधान विपरीत बडेहरुलाई विदेशमा गई गरेको उपचारको खर्च दिने गरी मन्त्रिपरिषदले गर्ने गरेका निर्णयहरु पनि कानुन उल्लंघनका डरलाग्दा उदाहरण हुन् ।
निजामती सेवा ऐनको उल्लंघन त अव गणनामा आउनै छाड्यो । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जानु देशलाई अराजकताको भुमरीमा फसाउनु हो ।
यस्ता विषयमा संसदको सम्बन्धित समितिले अनुगमन र छानविन गरी सच्याउनु उचित हुन्थ्यो । तर २०७४ पछिका संसदीय समितिहरु अत्यन्तै कमजोर देखिए । अव सुधार भए हुन्थ्यो भन्ने आशासम्म गर्नै पर्दो रहेछ।
