न्यायपालिकालाई विकृतिबिहिन, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिहरुको पेशागत हक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखी जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती सर्वोच्च अदालत विभागीय समितिले रचनात्मक एंव सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको कुरा विदितै छ।

न्यायपालिका अहिले संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सरोकारवाला सवैको ध्यानाकर्षण भएको अवस्था छ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अन्तरनिहित विषय मध्ये अदालतका सवै तहमा न्यायाधीशको नियुक्ति विधिसम्मत र पारदर्शी रुपमा हुनु जरुरी हुन्छ।हाल सर्वोच्च अदालतमा(६, उच्च अदालतमा( ४७ र जिल्ला अदालतमा(४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ ।

रिक्त हुने वित्तिकै पदपूर्ति गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिको विश्वसनियता कायम राख्न अधिकारप्राप्त निकाय न्यायपरिषद् असफल सिद्ध भएको छ ।राजनीतिक भर्तिकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने माध्यम वनेको छ, न्यायपरिषद् । माथिल्लो अदालतको पद रिक्त संगै क्रमश: तल्लो अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदै गएमा मात्र कार्यरत सवै तहका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिने हो।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ३ जना न्यायाधीशको लागि सिफारिस भएर पनि क्रमभंग गरी वेवास्तापूर्वक आ-आफ्ना स्वार्थकेन्द्रका सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास भइरहेको वुझिन आएको छ।कुनैपनि तहको अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सो सेवामा कार्यरत अन्य न्यायाधीश, कर्मचारीहरु सवैको सरोकारको विषय भएको र अधिकारवालाको स्वविवेकको विषय नभएको हुँदा, पूर्ववत रुपमा सिफारिस भई टुंगोमा नपुर्‍याईएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति बारे कुनै टिप्पणी भएको सुनिदैन।न्यायपरिषद्को हालैको वैठकमा पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मात्र नियुक्तिको चर्चा छ ।

त्यसमा पनि प्रमाणपत्र लिएका आधारमा कनिष्ट भन्दा कनिष्ट कानुनव्यवसायीलाई जागिर खुवाउन मात्र ल्याउने अभ्यासले बल पाइरहेको वुझिएको छ।विगतमा भएका यस्ता गलत अभ्यासले न्यायापलिका नै धर्मराएको अवस्था छ, न्यायकर्मीहरु मर्माहत भएका छन् । संविधान र कानुनको मर्म विपरित भएका यस्ता अभ्यासहरुको विपक्षमा इमान्दार र व्यवसायिक कानुनव्यवसायी नै आवाज उठाईरहेका छन्।

जिल्ला न्यायाधीशहरु,न्यायाधीश समाज, पूर्वन्यायाधीश समाज, अदालतकै कर्मचारी ट्रेडयुनियनहरु, सरोकारवाला उप(सचिव लगायत अधिकृत तथा कर्मचारीहरुले पनि समूहगत रुपमा आ(आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ ।न्यायपालिकाको नेतृत्व एवं न्यायपरिषद्ले न्यायपालिका भित्रको यो अवस्था प्रति त्यति चासो र चिन्ता दिएजस्तो देखिएको छैन । अत: कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएका योग्य,सक्षम,इमान्दार,नैतिकवान न्यायाधीशरअधिकृत र कानुनव्यवायीलाई एकअर्काको मानमर्दन नहुने गरी क्याडरहरुलाई प्राथमिकता दिई सवै तहका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरियोस्।

आफ्ना अरौटे-भरौटे व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा पुर्‍याई न्यायपालिकाको संस्थागत मूल्य(मान्यता ध्वस्त हुने किसिमले सवैको मनोभावनालाई नजरअन्दाज गरी स्वार्थपरक तवरले कुनै पनि किसिमको दुरासययुक्त नियुक्ति पुन: दोहोरिए न्यायपालिकाको स्वच्छता अभिवृदिका लागि आ(आफ्नो क्षेत्रमा संघर्षरत पक्षहरुलाई साथ सहयोग सहित हाम्रो संगठन आन्दोलित हुने निष्कर्षमा पुगेको व्यहोरा विज्ञप्ति मार्फत न्यायपरिषद् लगायत सम्वन्धित सवै निकाय एवं पक्षहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका सम्वन्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूको सचिवालयबाट अख्तियारले छानविन गर्न मिल्ने नमिल्ने भनी छुट्टा-छुट्टै व्यहोराको पत्राचार भएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी गरेको टेण्डर स्वीकृतमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ट्रेडयुनियनहरुले मिति २०७९र४र१८ मा सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण ठेक्‍का सम्बन्धमा निष्पक्षरूपमा छानविन गरी सत्य-तथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषी उपर कारवाही गर्न माग गरी सम्वन्धित निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइएकोमा हालसम्म कुनै छानविन पनि नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान कार्य अगाडि नवढाएको हुँदा सो सम्वन्धमा अविलम्व छानविन गरी सत्य(तथ्य सार्वजनिक गरी दोषी उपर कारवाही गर्न सम्वन्धित सवै निकायहरुलाई एवं नेपाल सरकार र संसदलाई समेत यो विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।