१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
त्रिशूली पारीको भूभाग सडक सञ्जालमा जोडियो पनौती नगरपालिकाले बाढी प्रभावितलाई ३० लाख सहयोग गर्दै विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरण नगर्ने पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नपाउने बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाको पशुपतिमा निःशुल्क दाहसंस्कार र कृयापुत्री सेवा सुनौलीमा शान्तिदीप बाल्दै भारतीय पत्रकारले भने ‘नेपालको दुःख हाम्रो पनि दुःख हो’ भोटेकोशी बाढीः १० हजार ४५१ को उद्धार नेपाली सेनाद्वार माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ मा खोज तथा उद्धार तीव्र हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल हिमालयन बैंकद्वारा रसुवा बाढीपीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि ३ करोड १ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीः ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत ३३ घाइते डिस्चार्ज
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर– राजस्व महाशाखा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सेयर लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रालयबीच प्राकृतिक व्यक्तिको लागि पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने सहमति भएसँगै सेयर कारोबार खुलेको छ ।

ब्रोकरको कार्यालयमा टीएमएस खुला नगर्ने चेतावनी दिएर सेयर लगानीकर्ताहरु कारोबार बन्द गराई अर्थमन्त्रीसँग छलफलका लागि मन्त्रालयमा गएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले छलफलपछि सूचना जारी गर्दै सेयर कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले नियमाअनुसार दाखिला गरेको ५ र ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने बताएको छ ।

“आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ का सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरु बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानूनी व्यवस्था कायम रहेको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । महाशाखाले त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७।५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने स्पष्ट गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसमेत सहभागी छलफलमा विगतको आय विवरण पेश गरेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने र प्राकृतिक व्यक्तिलाई पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर कायम गर्ने सहमति भएपछि कारोबार सुरु हुने भएको हो ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले लगानीकर्ताहरुबाट आएको धम्की तथा चेतावनीका कारण आगामी दिनहरुमा निर्वाध रुपमा कार्यालय खोली व्यवसाय र कारोबार सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुले असहज तथा कर्मचारीहरुले असुरक्षित महशुस गरेको प्रति सरोकारवालाहरुको विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।