१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने नख्खुका बाढी पीडितलाई स्थानीयको ढाडस: दैनिक तीन सयलाई खाना खुवाउँछन् काभ्रेका बाढी प्रभावित ३ वटा स्थानीय तहलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०/२० लाख रुपैयाँ सहयोग सर्वोच्च अदालतलाई वैवाहिक बलात्कारमा उदारता देखाउन भारत सरकारको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनीमा नयाँ बजेटको तयारी गरिँदै



अ+ अ-

तुलसिपुर । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । ‘विभागीय मन्त्री तोकिनुभएको छैन, त्यसले गर्दा नीतिगत छलफल गर्न पाइएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।’

विभागीय मन्त्री नियुक्ति भएमा सोही नीतिगत छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताउनुभयो । ‘अहिले प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सीमा निर्धारणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटका मार्गनिर्देशन वितरण भएको छ ।’

गत वर्ष रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा रु ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने छ ।

यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै थाहा हुने बताउनभुयो । राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।