१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar नेपथ्यले गरायो कोरियामा बृहद् नेपाली जमघट News Polar मनाङमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति, १४ जना सम्पर्कविहीन News Polar नारायणीको बाढीले नवलपुरमा ११ सयभन्दा बढी विस्थापित, तत्काल राहत दिन सांसद खनालको माग News Polar सांसद गिरीको आरोप– सरकार गलत बाटोतर्फ अघि बढिरहेको छ News Polar विद्युत महसुलमा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन महासंघको आग्रह News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउलाई लिएर संसदमा एमालेको आक्रोशः ‘सरकारले राज्य आतङ्क मच्चायो’ News Polar बागलुङमा पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar बिपी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी News Polar दुलालको प्रश्न– ‘के खाएपछि मध्यरातमा जोश आउँछ र असंवैधानिक काम हुन्छ?’ News Polar एमाले उपनेता अर्यालको मागः ‘विपद्को दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाऊ’ News Polar सरकारको कामकारबाही ‘लुकिछिपी’ शैलीको भयोः सांसद राई News Polar मेलबर्नमा नेवा: गुठीको आयोजनामा इन्द्र जात्रा–येँया पुन्ही सम्पन्न News Polar पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मागे थप सुरक्षा News Polar थुनिएको मस्र्याङ्दी नदीमा पानी बग्न थाल्यो News Polar सुनचाँदीको मूल्य ओरालो News Polar अर्बको एकमहिने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल आह्वान News Polar चाडपर्वमा यात्रु नठगिउन्, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार सुधारमा गम्भीर बनौँः सांसदहरू News Polar प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको धारणा तथ्यगत होइन : मुख्यमन्त्री थापा मगर News Polar मनसुनजन्य विपदबाट देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध News Polar यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
फाईल फोटो
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

गत चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले दिएकोे अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै इजलासले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नु’ भनी गत चैत ११ गते काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी सूचना जारी गरेको थियो । अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । रासस