काठमाडौं । विवेकशील साझा युवा सङ्गठन विद्यार्थीहरूले एमबिबिएस लगायत चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधाको प्रवेश परीक्षा अगाडी गर्नुपर्ने पिसिआर परीक्षण सरकारले निःशुल्क गर्न माग गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मिति २०७८ साल ०३ महिना १५ गते जारी गरेको सूचना बमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीले परीक्षाको ७२ घण्टा अघि गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने पिसिआर परीक्षणको सूचनाबारे विवेकशील साझाको ध्यानाकर्षण भएको छ।
एउटा विद्यार्थीले चार हजार रुपया दस्तुर तिरेर परीक्षा फारम भरी परीक्षा दिँदै गर्दा फेरी थप रकम तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्न लगाउनु विद्यार्थीका निम्ति न्यायोचित नभएको बताएको हो । साथै, प्रवेश परीक्षाका लागि दर्ता भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकताको साथ यथाशीघ्र कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ।
सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षणको नतिजा आउने समय निश्चित नै नहुने र निजीमा रु. दुई हजार तिरेर पिसिआर परीक्षण गर्नु विद्यार्थी र अभिभावकका निम्ति थप आर्थिक भार थपिने भएको छ । साथै सरकारले विद्यार्थीको मस्तिष्कहरूमा अवाञ्छित शोषणको पनि आरोप लगाएको छ ।
यो प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्तिका निम्ति हो। र, यो परीक्षामा परीक्षार्थीहरूले दुई तिन विषयसम्म पनि फारम भरेका हुन्छन्। त्यसैले प्रत्येक परीक्षाको ७२ घण्टा अघि पिसिआर परीक्षण विद्यार्थीलाई नै गर भन्नु अव्यवहारिक, गैर जिम्मेवार र असह्य छ, पार्टीले भनेको छ ।
विवेकशील साझाले आयोगको नेतृत्वको सामान्य विवेकले हल हुने विषय जटिलता तर्फ धकेल्नु न्यायोचित त छैन नै यो अक्षम्य कदम पनि भएको बताएको छ। यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र निःशुल्क पिसिआर परीक्षणको सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने पार्टीले माग गरेको छ।
आयोगले पिसिआर पोजेटिभ आएको विद्यार्थीका लागि परीक्षा केन्द्र सम्म पुग्न सहज यातायातको व्यवस्था गर्नको लाग माग गरेको छ । परीक्षाको अवधिभर विद्यार्थीको र सम्बन्धित अन्य पक्षको स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध आयोगले तदारुकताका साथ मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
साथै, नयाँ शैक्षिक सत्रका कक्षाहरू सुरु हुन गइरहेको अवस्थामा मुलुकभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू तथा शिक्षकहरूका निम्ति छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न समेत जोडदार माग गरेको छ ।
