काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमेश गुरागाइँले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनले इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा वा नहुँदा के हुन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर तर्क पेस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भएपछि ७६ (४) अनुसारको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले नपाउने र नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन पनि कसैले बहुमत पुर्याउन नसक्ने उनको भनाई छ ।
गुरागाइँले भने, ‘यसअघि पनि संसद पुनःस्थापना भएर वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन । न त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । अहिले संसद ब्युँतियो नै भनेपनि त्यसले सरकार दिन सक्दैन । त्यो विघटन हुनु नै उपयुक्त छ ।’