काठमाडौँ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई आफूहरुमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पत्र लेख्दै आफूहरुले संयुक्त वा व्यक्तिगतरुपमा कुनै गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत जबरालाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौति दिनुभएको हो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बयानका क्रममा उहाँहरुको नाम लिएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले उहाँहरुलाई सोधपुछका लागि बोलाएपछि प्रत्युत्तरमा उहाँहरुले महाभियोग लागेको व्यक्तिको आफूहरुसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्नुभयो ।
सिफारिस समितिले लेखेको पत्रमा आफूहरुको बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन नसकिएको उहाँहरुले बताउनुभएको छ । “जसको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन”, जवाफी पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सिफारिस समितिले आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने उहाँहरुले बताउनुभएको छ ।
“जुन विषयमा सिफारिसका लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिस समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ”, पत्रमा भनिएको छ ।
आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै उहाँहरुले महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सिफारिस समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको छ भन्दै उहाँहरुले आफूहरुको भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई लेख्नुभएको पत्र यस्तो छ :
मितिः २०७९।५।३०
श्री संघिय संसद
प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समिति
सिंहदरवार, काठमाडौं
विषयः– बैठकमा उपस्थित हुने बारे।
निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भई महाअभियोग सिफारिश समितिमा छानविन भइरहेको सिलसिलामा निजले बयानको क्रममा हाम्रो समेतको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा हाम्रो ध्यान गएको छ।
उक्त पत्रमा हाम्रो बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन सकेन। जसको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) र (४) बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन। महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ। सिफारिश समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन। जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हामी निम्नलिखित पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको हो? त्यो कहिले र कसरी भएको हो? त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के हो? त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छ? निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन।आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। तसर्थ हामीहरुले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौति दिन चाहन्छौं। महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाओस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौं।
स्मरणीय के छ भने महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते हामी चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै छ, जसको प्रतिलिपि यसै साथ छ। सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हाम्रो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन सकेनौं। यसलाई हाम्रो तर्फबाट दिइएको सहयोग नै सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं।
भवदीय
१. मिन बहादुर रायमाझी
२. अनुपराज शर्मा
३. कल्याण श्रेष्ठ
४. सुशीला कार्की
