२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक सभामुखद्वारा प्रमाणित, स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो



सभामुख अग्नि सापकोटा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्दै ।
अ+ अ-

काठमाडौंः प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित गर्नु भएको छ । संविधान अनुसार, सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ ।

सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

संसद सचिवालयका अनुसार, उक्त विधेयक सोमबार ५.३० बजे राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधना गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै गत साउन २९ गते संसदमा फिर्ता गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो । संघीय संसद्‍बाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तथापि यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, पूर्व सैनिक अधिकृतहरु समेतसँग निरन्तर परामर्श गर्नु भएको छ । अब राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत गर्नुहुन्छ वा गर्नु हुन्न भन्ने बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन ।