२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक सभामुखद्वारा प्रमाणित, स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो



सभामुख अग्नि सापकोटा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्दै ।
अ+ अ-

काठमाडौंः प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित गर्नु भएको छ । संविधान अनुसार, सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ ।

सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

संसद सचिवालयका अनुसार, उक्त विधेयक सोमबार ५.३० बजे राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधना गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै गत साउन २९ गते संसदमा फिर्ता गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो । संघीय संसद्‍बाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तथापि यस विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, पूर्व सैनिक अधिकृतहरु समेतसँग निरन्तर परामर्श गर्नु भएको छ । अब राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत गर्नुहुन्छ वा गर्नु हुन्न भन्ने बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन ।




भर्खरै