काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले संसद र सांसदहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।
सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरुका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरुले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो । काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनः नयाँ संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा’ विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरु गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनु भयो ।
सांसदहरु जनताप्रति जवाफदेही नभएको, उनीहरुले सरकार र संवैधानिक निकायका कामहरुमाथि उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन नसकेर रक्षात्मक अवस्था रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले टिप्पणी समेत गर्नु भयो । संसद र सांसदहरुकै कारण जनआस्थामा विचलन आएको र राज्यका सबै अंगहरु क्षत्विक्षत् अवस्थामा पुग्न लागेको उहाँको निष्कर्ष थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नु भयो, ‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ । र, संसदले नियम बनाउनु अनिवार्य छ भनेकोलाई ४५ दिन पछि नगरे पनि हुन्छ भनिदिन्छ । त्यो संसदको नियमावलीले बनाउने हो र ? त्यो प्रयासपनि संसदबाट भएको हेर्न पाईन्छ ।
यसरी हेर्दाखेरी जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरु गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह ग¥यो कि गरेन ? सांसदहरुले त्यो भूमिका निर्वाह गरेकि गरेनन् ? उहाँहरुको एकाउन्ट के हो ? परफमेन्सहरुका अर्डिट के हो ? चुनौतिहरुको अर्डिट के हो ? त्यसकारण हामीले यावत विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको विन्दुमा फर्केर हे¥यौं भने सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरु सबैको परफमेन्सको बारेमा जनताका प्रश्नहरु छन ।
जनताको जनआस्था विचलित रहेको अवस्था हेर्न पाइन्छ । र, संघीयता पनि जुन ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो नभईरहेको अनुभूति रहेको छ । संविधानले हुने गरेका सबै अंगप्रत्यंग, क्षतविक्षत हुने अवस्थामा छन भने, तिनले केही गर्न सक्दैनन् भने त्यसलाई सुधार्ने अभिभारा संसदको हो । त्यो भूमिकामा सांसदहरु र संसद प्रतिरक्षात्मक देखिए ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराले वैदेशिक मुद्राको समेत संकट आउन सक्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो । सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अव आउने निर्वाचनमा भने ती समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि जनताले निर्वाचित गराउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । जबराले मुलुकमा आर्थिक संकट आउन सक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘देशको परिस्थिति राम्रो छैन । गभर्मेन्टको परफमेन्स सन्तोषजनक छैन । फरेन करेन्सीको क्राईसेस आउँला जस्तो छ । यस विषय परिस्थितिको गम्भिर छलफल गरेर मुलुकलाई निकास दिन सक्नेगरी आगामी संसद बन्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक एवम् प्राध्यापक कृष्ण खनालले मुलुकमा परिवर्तन चाहने हो भने पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने खालको पात्रहरुलाई अवको निर्वाचनबाट जनताले विदाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पार्टीगत आस्थाको दासत्वबाट मुक्त भएर सांसदहरु नबनेसम्म मुलुक अघि बढन नसक्ने दावी समेत गर्नु भयो ।
खनालले भन्नु भयो, ‘यदि संसदबाट मुलुकको परिवर्तनको आशा राख्ने हो भने लिडरसिपहरु अबको संसदीय निर्वाचनबाट अनिवार्य रुपमा हटनुपर्छ । दोहो¥याउने, तेहे¥याउने काम छैन । पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकालाई अव जनताले भोट हाल्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यसकारण हामीले कठोर भएर निर्णय गर्ने बेला आएको छ । पार्टीगत आस्थाको दासत्वबाट मुक्त भएर हामीले आगामी निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु छान्न सक्नुपर्छ ।’
खनालले नेताहरुको दासत्वले मुलुकलाई अघि बढन नदिएको जिकीर पनि गर्नु भयो ।
