२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि बन्यो कानुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक लामो समयपछि आज प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था जटिल हुँदै गएकाले उनीहरुलाई राज्यका तर्फबाट संस्थागत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली समाजमा प्रचलित ‘मातृ देवोः भव, पितृ देवोः भवको अवस्था’ मा क्रमशः खण्डित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले घरमै बस्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई द्रुतगतिमा पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा अन्य देशमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिएको तथ्य पेस गर्दै उहाँले सकारात्मक सोच राख्ने छोराछोरी पनि साथमा नहुन सक्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या बढेर गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

ढल्कँदो उमेरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने स्याहारसुसार प्राप्त हुन नसकेको तथा सँगै रहेका सन्तानले पनि अपहेलना गरेको पाइएकाले सरकारले ‘केयर गिभर’को तालिम दिएर जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।