काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन कोशेढुंगा सावित भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजत विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरुले बुझाएको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने स्पष्टता पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले दिएको बताउनु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको संकेत दिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिताको कुरा कानून संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा रहेपनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता श्रृंखला स्पष्ट बनेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको बताउनु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको अनुभुति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आउँदो २०८४ सालको वैशाखमा निर्वाचन गर्दा संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाले अब निर्वाचन आयोग र तपाई हामीलाई तर्साउँदैन । अब हामी स्पष्ट रुपमा ५ वर्ष अवधि पुग्नुभन्दा अगावै त्यसको सेरोफेरोमा निर्वाचन गर्छौं भन्ने स्पष्टता यसले कायम गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको यो निर्वाचन फेरि एउटा कोशेढुंगा साबित भएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप योगदान दिएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक एवं समावेशिताको अभ्यास अब मजबुत भएको छ । अब घट्दैन । हामी कानून संशोधन गरेर अझै बढाउने प्रक्रियामा छौँ । यही कानून रहेपनि अब यही अवस्थामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशी सुनिश्चितता श्रृंखला तोकेको छ । स्थानीय तहमा सहभागिता उत्साहजनक छ । निर्वाचन सुशासनको कुरा अब उठान हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमा पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त रुपमा भएपनि स्थापित भएको छ हामीले ल्याएका केही प्रावधानका कारण । मौका परे प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्, यसले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन अस्पष्ट रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मत गणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर हामीले कानूनको तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनमा मतदान स्थल पायक परेन भन्ने छ । हामीसँग मतदान केन्द्र र स्थल २१ हजार ९५५ वटा छन् । मतदान गर्ने ठाउँहरुमा विश्रामस्थलहरु भएनन् भन्ने कुरा छ । अमूर्त, अस्पष्ट भाषामा प्रतिवेदन आएको छ । मतपत्र मतदातामैत्री भएनन् भन्ने छ । अबको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र, प्रमुख र उपप्रमुखको मत गणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर हामीले कानूनको तयारी गर्दैछौँ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको समेत उल्लेख गरिएको भन्दै यसमा अनौठो मानेर क्षमा याचना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेस्क, हेल्प डेस्क र त्रिपालको व्यवस्था गर्न समेत बजेट अपुग हुने बताउनु भयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कतिपय पर्यवेक्षण संस्थाको प्रतिवेदनमा अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने विशेष व्यवस्था र सुविधाको उल्लेख गरिएको भन्दै निर्वाचनको दिन घरको सुविधा निर्वाचन केन्द्रमा दिनुपर्ने माग हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक मतदान केन्द्रमा हेल्प डेस्कको स्थापना भन्ने कुरा रहेछ, हिसाव गरेँ एउटा केन्द्रमा २ दिनको सुविधा दिएर राख्दा ९ करोड खर्च हुने रहेछ । त्रिपाल ५ हजारको दिउँ न भन्दा १० करोड लाग्दो रहेछ । हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गर्दा त्यत्ति नै अर्को खर्च लाग्ने रहेछ । सबैमैत्री त सुन्थें यसवर्ष बालमैत्री सुनेँ । बालबालिकामैत्रीको पनि कुरा गरेको रहेछ । अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने विशेष व्यवस्था र सुविधा पनि भन्नुभएको छ । यो कुरा घर परिवार सबै बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्मका लागि घरमा हुने कुरा मतदान केन्द्रमा सार भनेको हो कि ? के हो ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिवेदनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय नआएको बताउनु भयो । उहाँले सकेसम्म स्थानीय कर्मचारीलाई नै खटाउनु पर्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्दा करिव ३० करोड रुपैयाँ वचत भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कतिपय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोष नै लज्जित हुने गरेर भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
