काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिनुभएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय अविवेकी निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौंको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौंको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने बताउनु भयो ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ नेता पौडेलले निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र साथमा काठमाडौंलाई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत बनिरहेको भन्दै निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प निजगढ नै भएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चले सिमित व्यक्तिहरुले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप लगाउनु भयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेको र त्यहाँको वतावरण मास्नुपर्ने आवश्यक्ता अहिले नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विमानस्थलका लागि जंगल फाडानी गर्ने काम पहिल्यै भइसकेको र अहिले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई सारेर विमानस्थल निर्माण गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताउनु भयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वोच्चले गरेको निर्णय वास्तविकतामाथि मेल नखाएको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले केही ब्यूरोकेसीहरुले वातावरण मासिने नाउँमा विमानस्थल नबनाउन चलखेल गरिरहेको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरु देशको विकासको आवश्यक्तालाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई महशुस नगरीकन नै गरिएका निर्णयहरुले गर्दा नेपालको विकासमा बाधा पर्दै आएको हो । कताकता अदालतका निर्णयहरु विकासको लागि बाधक बन्दै आएको पहिलेका उदाहरण पनि छन् । अहिलेको उदाहरण पनि त्यो रुपमा आएको छ । किनभने अहिले जुन वातावरणको कुरा गरिएको छ । वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ, यो वन मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छु, अब एयरपोर्ट बनाउनको लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, अलरेडी वन सकिसकेको छ । बस्ती बसिसकेको छ । वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ । अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनुछ । यो अदालत, कानून, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको रियालिटीसँग मेल खाएन ।
त्यहाँको यथार्थतासँग मेल खाएन । यो फैसला सरासर अवास्तविक भयो । अन्यत्र भनिएको छ । तर यो ठाउँमा अर्बौंको बजेट लगानी गरेर फास्टट्रयाक बनाएर काठमाडौंलाई जोड्ने, र त्यो ठाउँमा ठूला जहाजहरु त्यहाँ आएर सहजै अवतरण गर्न सक्छन् । अर्को कुरा काठमाडौंको एयर ट्राफिकको जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट त्यसले मात्रै राहत दिन्छ । त्यो समस्याको निकास निजगढको एयरपोर्टले नै दिन्छ । काठमाडौंको उच्चतम विकल्पको रुपमा निजगढ बाहेकको ठाउँ छैन । यो नै उपयुक्त ठाउँ हो, त्यहाँ लगेर खुरुक्क डोजर लगाएर एयरपोर्ट बनाउन थाले हुन्छ, रुख काट्न जानै पर्दैन । ब्यूरेकेसीका एकथरी भेष्टर इन्ट्रेसहरुले रुख यति, उति काट्ने भनेर अर्को चलखेल गरिरहेका छन् । यो चलखेलको कुनै आवश्यक्ता छैन । चलेखललाई रोक्नुपर्छ । यो विवेक सम्मत निर्णय होइन । बाँकी जंगललाई तारबारले बाँधेर जोगाउनुपर्छ । अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसंगत भएन, अदालतले निर्णय सच्याउनुपर्छ । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरु उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि । जंगल बचाउन प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ । मिलेमतोमा देशको सारा जंगल तस्कर गराउनु भएन ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जंगललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णइले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अफ्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताउनु भयो ।
