२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा पालिकामा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा पालिकाका एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन् । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा कञ्चनपुर र कैलालीमा गरी तीन पालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम अघि बढेको थियो । कैलालीको अत्तरीया र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेका

सुदूरपश्चिम प्रदेशको वनमन्त्रीमा भट्ट

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्य शिवराज भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त

सुदूरपश्चिम प्रदेशः पर्यटकीय क्षेत्र छन्, पर्यटक छैनन्

सुदूरपश्चिम। प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिमा सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला संवेदनशील

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, अछाम, दार्चुला र बझाङ जिल्ला निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिमा संवेदनशील देखिएपछि प्रहरीले सोही बमोजिमको सुरक्षा व्यवस्थापन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठक बस्न सकेन

सुदूरपश्चिम। जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेको भवन मर्मत ढिलाइ हुँदा आज बस्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेन । यही पुस

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चार खर्ब ३० अर्ब

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन रु चार खर्ब ३० अर्ब बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र

युवालाई लागुऔषधबाट बचाउन सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याएका छौँः मुख्यमन्त्री शाह

कार्यक्रममा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य सन्तोषी थापा, पूर्वमन्त्री नारदमुनि राना, गौरीशङ्कर थारु, पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य कमला वली,

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामको चर्चा गर्नुहुँदै प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व र समुन्नतिको सहयात्राको निरन्तरताका लागि सरकारलाई विश्वासको मत

मुख्यमन्त्रीद्वारा कानुनी जटिलताको पहिचान गर्न निर्देशन

त्यस क्रममा अनुभव आदान प्रदान एवं नीति तथा कानुनकाबारेमा छलफल भएको जनाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा लगानी

सुदूरपश्चिम प्रदेशः उद्योगमन्त्री चौधरी पदमुक्त

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एमाले) र

सुदूरपश्चिम प्रदेशः सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रदेशसभाको आजको

‘जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यावरण सन्तुलनमा सहयोग र सहकार्य आवश्यक’

खलङ्गा । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित पहाडी जिल्ला र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणसहित वनस्पति तथा वन्यजन्तुको अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका

सुदूरपश्चिम प्रदेश : प्रदेश निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय निजामती…

हाल निजामती कर्मचारी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । तर तीनवटै तहमा एकीकृत नीति र कानुन

सुदूरपश्चिमको विकासका लागि राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना आवश्यक

पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुवँरले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट र छरिएर रहेको नागरिक पुँजीलाई समेत परिचालन गर्ने

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार खेलकुदका संरचना निर्माण गर्ने अभियानमा’

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले हरेक नागरिकको आस्था फरक फरक रहने गरे पनि प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण जातजातिको धर्म संस्कारको संरक्षण गर्नुपर्ने

सुदूरपहाडमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित

वर्षासँगै बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हिमपात भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका पालिका तहका रिक्त छ पदमा उपनिर्वाचन हुँदै

सुदूरपश्चिम प्रदेशकका रिक्त रहेका पालिका तहका छ पदमा आगामी मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।  रिक्त रहेको बाजुराको स्वामीकात्तिक खापर

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट सोमबार सार्वजनिक हुने

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी सोमबार परिमार्जनसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आज धनगढीमा आयोजित

सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले लिए शपथ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शपथ लिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशः रु ३१ अर्ब ६२ करोड बजेट पेस

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख