२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘प्राविधिक समस्याले पेसी सार्वजनिकमा ढिलाइ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको शाखामा प्राविधिक समस्याका कारण पेसी सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका विषयलाई लिएर पेसी तोक्न ढिलाइ भइरहेको विषयमा सत्यता नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयमै पेसी तोकिएको हो, सूचना प्रविधिमा आएको प्राविधिक समस्याले ढिलाइ भएको

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पु-याउन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरेको छ ।

एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने

सर्वोच्च अदालतमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा रिट दर्ता हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा

लोकसेवाको परीक्षामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘नो नट अगेन’लाई कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

सर्वोच्चले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्ने

सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको छ ।