सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा

सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको छ ।