२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘प्राविधिक समस्याले पेसी सार्वजनिकमा ढिलाइ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको शाखामा प्राविधिक समस्याका कारण पेसी सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका विषयलाई लिएर पेसी तोक्न ढिलाइ भइरहेको विषयमा सत्यता नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयमै पेसी तोकिएको हो, सूचना प्रविधिमा आएको प्राविधिक समस्याले ढिलाइ भएको

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पु-याउन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरेको छ ।

एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने

सर्वोच्च अदालतमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा रिट दर्ता हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा

लोकसेवाको परीक्षामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘नो नट अगेन’लाई कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

सर्वोच्चले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्ने

सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको छ ।

भर्खरै