काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिले वर्तमान संविधानबाट प्राप्त गरेका अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपाल बार एशोसिएशनको आदिवासी तथा जनजाति कानून व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले अहिलेको प्राथमिकता नयाँ अधिकार