राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशमा केही पनि नराम्रो नगर्नु नै अहिलेका लागि सबैभन्दा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पुगेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका एक सय दिन पुगेको छ । लामिछानेले आज

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप कागज पत्र झिकाएको छ ।

अब ईजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा रिट खारेज गर्ने वा थप प्रमाण मगाउने भन्नेबारे आदेश गर्नेछ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सहकारी पीडितहरुका लागि कयौं रिपोर्टहरु बनाइयो, कतिका लागि लडियो । कतिलाई जेल पठाईयो, कतिको पैसा फिर्ता लगाइयो । अहिले सहकारी

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्धको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको उक्त निवेदन यसअघि दुई पटक स्थगित भएको थियो ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । ट्राफिक नियम मिच्ने सवारी चालकलाई स्वयंसेवक

मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘ग्ल्यामर र भल्गरबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ। स्वतन्त्रतामा पनि अनुशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा समाजले भुल्दै जाँदा

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा निवेदकको तर्फबाट स्थगित गरिएको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेका अनुसार  सो समयमा मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुने छ ।

सहकारीको अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न

‘राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन भने उनीहरुमा स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘आक्रोशले जन्माउने अराजक गतिविधिले

छानबिन समितिको टीओआर बनाउनका लागि गठित कार्यदल बैठकमा प्रतिपक्ष कांग्रेसको माग बमोजिम गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर  समिति बनाउने सहमति भएको