नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी ४२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा पनि दिइसकेको छ। काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता ठूला सहरको

यस्तै, यसअघि सरकारसमक्ष राखेका १४ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पुनः आन्दोलनमा जान सक्ने अवस्था आउन नदिनेबारे पनि सचेत

एकपटकको कुराकानीले हुँदैन, बारम्बार हुनुपर्छ । हामीले सुरुआत गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिऔँ ।” निर्वाचनको माहोल बनाउन यस प्रकारको

प्रधानमन्त्री कार्कीले सातै दललाई दुई दुई जना उच्चस्तरीय प्रतिनिधि आउन आग्रसहितको पत्र पठाउनुभएको हो । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न

सरकारले चुनाव घोषणा गरेर पनि दलहरूसँग संवाद नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि थप पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ सोमबार