काठमाडाैँ  । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव तथा आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता र वैदेशिक परियोजनामा निर्भर हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा