२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
बडीमालिका-रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो हवाई यात्रीको क्षतिपूर्ति १ लाख डलर पुर्‍याउने प्रश्तावसहितको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल दलित समुदायको हक र अधिकारका लागि सरकार प्रतिवद्ध, कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन नहुने जनआस्थाकाे कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रवेश गरी सामग्री जफत गरिएकोमा प्रेस काउन्सिलको आपत्ति राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरु कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार्न कार्यदल गठन, किसानको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेका बेला होटल रेडिसनमा भेटियो १८४ सिलिन्डर सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद मिनासिंह रखालले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रखालले सरकारका कामहरू नतिजामुखी हुनुको सट्टा नागरिकका लागि पीडादायी बनेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

सांसद रखालले सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘नतिजामुखी र जवाफदेही कार्यसम्पादन’ को लक्ष्य नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको बताउनु भयो ।

उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजर र त्यसबाट उत्पन्न आतंक सहन नसकी इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्नुपरेको घटना उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकको अभिभावक कि विस्थापनको कारक भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सरकारको कार्यसम्पादनको मापन तथ्याङ्कले नभई नागरिकले पाएको न्याय र सुरक्षित जीवनले हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रखालले राहदानी (पासपोर्ट), नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नागरिकहरू अझै पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । डिजिटल प्रणालीको घोषणा फेसबुकको ‘स्टाटस’ र भाषणमा मात्र सिमित भएको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले कर्मचारीको अभाव पूर्ति गरी सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह गरेर भीड व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद रखालले दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।