काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधानका लागि सङ्घीय

गण्डकी प्रदेश सरकारले  ‘ग्रिन सिटी’ र ‘पर्यापर्यटन’ को नाममा ७ वर्षमा ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गत आवको प्रगति

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज

गण्डकी। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लाभित्र प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अधूरा आयोजनालाई राखी बजेट निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने

काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको

कार्यालय भवनको सरसफाइ, रङरोगन र मर्मतसम्भारको काम भइरहेकाले तत्कालै पूर्ववत् रुपमा सेवा दिन नसकिएको प्रवक्ता डा गुरुङले बताउनुभयो । 

शर्माले घरजग्गा, गाडी, सुनका गहना, शैक्षिक खर्च तथा अन्य ठूला आर्थिक लेनदेनमा अत्यधिक रकम खर्च गरेको भेटिएको छ। यिनै आधारमा

“सीप सिकेर स्वेदशमै उद्यम गर्न चाहाने युवालाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ, बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । यही असार १ गते

यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुका लागि रु

गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेशको

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तयारी गरेको सुन्दा भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङलाई

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न ११

मुख्यमन्त्री खगराज अघिकारीले स्वास्थ्य र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य र

रिटमा बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको

ढोरपाटन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राणघातक रोगबाट पीडित बिरामी छनोट गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बागलुङको

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यस बीचमा स्वास्थ्यलगायत जनसरोकारका विभिन्न विषयमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी सुरु