© 2023
काठमाडौँ । सुन तस्करीमा मुछिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । आज उच्च अदालत पाटका न्यायाधीयशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले महरालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । असोज २९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको सहमतिमा सीआईबीले उनलाई हाजिर जमानी छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

यही चैत ५ गते कपिलवस्तुको पकडीबाट पक्राउ परेका महरामाथिको ४ दिने म्याद आज सकिँदैछ । महराको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेकोले

गत साउन २ गते ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो सुन र २०७९ पुसमा विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ल्याइएको

पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले चार दिनको म्याद पाएको छ
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)को कार्यालयमा पुर्याइएको छ । भैरहवाबाट

६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न देखिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

भैरहवा हुँदै गृहनगर दाङ्ग जाने क्रममा महरालाई कपिलवस्तु बाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

भेप प्रकरणमा महरालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ । महराका
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले महराको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै उनीमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरेको स्रोतले बतायो
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) मा सुन राखेर तस्करी भएको प्रकरणमा महराको नाम जोडिएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सुन प्रकरणबारे सरकारलाई कुनै पनि छानबिनका लागि सघाउनका निम्ति तयार छु भनेर भन्दै आएको छु । अनुसन्धानका लागि

‘महराजीको र उहाँका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा मिडियामा आइरहेकै छ, सरकारले कारबाही गर्न भनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो “खोज्दै जाँदा मेरो नाम
काठमाडौँ । समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम हटाइएको छ । माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक