१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
माकलबारी–देशे सडक विस्तारमा नेपाली सेनासँग विवाद नभएको सांसद पाण्डेको स्पष्टोक्ति प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत मुन्दडाको घरमा खानतलासी गर्ने मोरङ प्रहरी प्रमुखसँग स्पष्टीकरण माग सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन माग काँग्रेसले भन्यो ‘मधेसमा ज्यान जानेगरी गोली चलाउने अवस्था कसरी आयो, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ देओस्’ विराटनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकका २१० पर्यटक भित्रिए तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने सरकारको निर्णय राजनीतिक स्टन्ट होइन, सुकुमवासीको समस्या कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ; पद्मा अर्याल प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडान

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपरको छलफलमा बोल्दै

दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय सेवा दल

कानुन निर्माणको प्राथमिकताबारे श्रममन्त्री यादवसँग मन्त्री गौतमको छलफल

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग कानुन निर्माणका विषयबारे छलफल

कानुनमन्त्री गौतमको पहलमा बनेका दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा

मन्त्रालयले यौनजन्य हिंसा तथा जघन्य कसूर नियन्त्रणदेखि विकास आयोजना सम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापन सुधारसम्मका विषयमा तयार गरिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश