काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ (निर्णय पक्षाघात) को समस्या देखिएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अख्तियारको डरका कारण इमानदार कर्मचारीसमेत निर्णय लिन हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरू अख्तियारसँग डराउनुपर्ने भए पनि इमानदार कर्मचारीले समेत निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउनु उचित नभएको उल्लेख गर्नुभयो । कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नगर्दा सरकार कतिपय अवस्थामा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले आफ्नो मन्त्रालयको अनुभव सुनाउँदै कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत कर्मचारीहरूले अख्तियारको त्रासका कारण राय दिन अप्ठ्यारो मान्ने गरेको बताउनुभयो । अख्तियारले कुनै मन्त्रालयलाई पठाएको सुझाव वा पत्राचारको प्रतिलिपिलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरू प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्नसमेत डराउने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, तर इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो ।
उहाँले अख्तियारले अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अख्तियारको अधिकारलाई कुनै सरकार वा व्यक्तिविरुद्ध दुरुपयोग गर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै उहाँले आयोगको व्यावसायिकता र प्रमाणमा आधारित कार्यसम्पादनले मात्र संस्थाप्रतिको जनविश्वास बढाउने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले कर्मचारीले ‘मैले निर्णय गरेँ भने अख्तियारले समात्छ कि’ भन्ने डरका कारण फाइल अगाडि नबढाउने अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी काममा पर्ने बताउनुभयो ।
निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण आयोजना तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने, लागत बढ्ने र त्यसको अतिरिक्त भार अन्ततः जनताले व्यहोर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै इमानदार कर्मचारीलाई कानूनसम्मत निर्णय गर्न सक्ने निर्भीक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको डरको वातावरण अन्त्य गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।
