काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी

वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सबै विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूको गाडीको कालो सिसा हटाउन निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री यादवको गाडीको पनि

काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको

काठमाडौँ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ