जबसम्म खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका नगरवासीका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गरिँदैन, यी आवश्यकताबाहेकको अर्को स्मार्ट सिटी बन्न सक्दैन ।

राजमार्गमा एउटा पुल छ, त्यो पुल भत्किएको छ वा एउटा सवारी साधन बिग्रिएर बसेको छ भनेपछि सडक त जाम हुन्छ

जनताले लोकतन्त्रको विरुद्ध मान्नु हुँदैन ।यसैबाट शासनमा शुद्धीकरण हुँदैजान्छ। नो नट अगेन नेपालको सन्दर्भमा आजको आवश्यकता नै हो । सुझबुझका

प्रकृति खुलेको, फूल फुलेको, धान झुलेको, हिमाल हाँसेको समयमा मनाइने तिहारले प्रकृतिसँग जोडिएर, संस्कृतिसँग गाँसिएर, पशुपंक्षीको पूजा गरेर परम्पराको संरक्षण

हाम्रो देशमा राजनीति र पद्धति समस्या हैन। समस्या पात्र र प्रवृत्तिमा छ। यही पात्र र प्रवृत्तिमा इमान्दारिता र निस्वार्थीपन कहाँ

नारा शहरमा रहेको तोडाइजी बौद्ध मन्दिर सम्पन्नता, विज्ञान र प्रविधिको विकास र शक्तिलाई नै शान्ति र प्रगति ठान्नेहरुको चिन्तनको उपज

अध्यारो कोठा भित्र हात समाएर पस्यौं । आधा भन्दा कलाकारहरुको नाम पनि भनिसकेको थियो । हातमा टर्च बोकेको एक कर्मचारीले

यो स्थितिमा पार्टी अध्यक्ष जो गोरखामा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँ वा पार्टीको कुनै संरचनाले संस्थागत छलफलको वातावरण बनाउनु पथ्र्यो तर

१८ वर्षे युवाको हातमा हायस गाडी १२० किलोमिटर प्रतिघण्टामा सडकमा हुइकिन्छन् । घरमा जाने जोश लिएको २० बर्षे ठिटो के

सुरू पनि कसरी कहाँबाट गर्ने होला हुने है कैले त ! भावनाहरुलाई शब्द आकार दिन पनि कहाँ सजिलोरु उसो त

दसैंको बेलामा शाकाहारीलाई पनि उत्तिकै खानेकुरा छन्। शाकाहारीले तरकारी, अचार, दही, मही पनिर खान सकिन्छ। । तरकारीको प्रयोग बढी गर्दा

हालसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका ६ जना‚ उपप्रधानमन्त्री भइसकेका ४ जना र एक महिला जो आफुलाई प्रभावशाली मान्नुहुन्छ‚ उहाँसमेत एघारै जनाले गठबन्धन

संसद्मा विचार दिने बहस गर्नेको काम नै छैन । त्यहाँ त औँठाछाप भए पुग्छ । अबको संसद्मा ठेकेदार, जग्गा दलाल,

काठमाडौँ । विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ

मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको सात वर्ष पुगेको

षडयन्त्रहरू जंगबहादुरहरूले तलवारबाट भ्याउथे। आजभोली संविधानलाई अठ्याएका यिनीहरूले रक्तहिन तवरबाट भ्याउँछन्।

के नेपाल बार केही कानून ब्यबशायीहरुको ईशारामा चल्ने संस्था हो ? के नेपाल बारको पनि धारणा एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली

आज मन्त्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासक ,कर्मचारीलाई जनताले किन मन पराउँदैनन् । पहिलो कारण त सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सार्वजनिक पद वालाले

यदि विधेयकले भने वमोजिमको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रचलित निर्वाचन सम्वन्धि सवै कानून तथा संवैधानिक व्यवस्थामा तदअनुुकुल संशोधन गरिनु अनिवार्य