८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
लोकसेवा आयोग कर्मचारी उत्पादन गर्ने मेसिन मात्र होइन

जाेन लक भन्छन" राज्य निरंकुश हुन्छ।.राज्यले गल्ती गर्छ ।त्यसैले कानुन चाहिन्छ"। र राज्यबाट जनता संरक्षित हुन्छन् । यो कानुनको शासनको प्रारम्भिक मान्यता हो । सरकार पनि त्यस्तै हो । शक्ति र सत्ताको कारण निरंकुश हुनु सरकारको स्वभाव हो। यही स्वभावलाई सीमाभित्र राख्न शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त युरोपमा जन्मेको हो

एनआरएनए सम्मेलन– अब कुरा भन्दा काम थालौँ: अध्यक्ष ढकाल

मलाई लाग्छ हामी नेपाली दाजुभाइ जहाँ, जेसुकै कामले र जसरी रहेको भए पनि नेपाली हौँ र सधैँ नेपाली भएरै रहन

विधाको जञ्जालभित्र पत्रकारिताको संसार

काठमाडौँ : विधागत पत्रकारिताबारे दुईवटा आलेख प्रकाशन भएपछि प्राप्त केही टिप्प्णीले मलाई यस विषयमा लेख्न थप प्रोत्साहित गरेका छन् ।

सांसदलाई पनि ‘असाइनमेन्ट’ दिनुपर्छः सांसद झा

अन्य राजनीतिक दलसँगै यतिबेला रास्वपा पनि विधायिकाको भूमिका भुलेर ‘मिसन २०८४’मा केन्द्रित भएको हो भन्ने प्रश्नमा सांसद झा त्यो सत्य

अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन : चन्द्रप्रसाद ढकाल

 यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको

ठूला अनियमितताका घटनामा समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन : रामहरि खतिवडा

यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग यसरी हुन्छ व्यवस्थापन

किनकि देश सुषुप्त द्वन्दको अवस्थामा छ। वेतनधारि कर्मचारीले समेत आगोमा घिउ थप्दै जाने हो भने बाहिरी वातावरण त्यति सकारात्मक छैन

इमान्दार कर्मचारीले निराश हुनुपर्ने कारण छैन !

हाकिमले भनेको, दवाव दिएको भनेर वा अनुचित प्रभावमा परेर जथाभावी टिप्पणी नलेख्ने। हाकिम हैन, क्याबिनेटको निर्णय नै भए पनि प्रचलित

‘घरबेटीलाई घरको माया लागेजस्तै देशको माया राजालाई जति अरुलाई लाग्दैन…

भक्तपुर। दिनरात नभनी माटो, ढुंगा, इँटा, बालुवा, काठ थुपारेर रगतपसीना बगाई बनाएको सानो झुपडी नै किन नहोस् त्यसको माया जसरी

संविधानले सम्झिएका सुशील र सुवास

भनिन्छ, युद्ध जित्न सशक्त सारिथ चाहिन्छ । त्यस समयका प्रधानमन्त्री कोइरालाका सारथि हुनुहुन्थ्यो नेम्वाङ । कोइरालाले नेम्वाङजस्ता सारथि पाउनुभयो र

गणतान्त्रिकरण, सङ्घीयकरण र समावेशीकरणको भावी यात्राका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ

संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान केवल संविधानको दर्जामा र सङ्ख्यामा गणना हुने सातौँ संविधानमात्र होइन, संविधानसभाबाट प्राप्त भएको पहिलो संविधान पनि हो

संविधानमा संशोधनको आवश्यकता

नेपालमा २००४ सालदेखि आजसम्म सात–आठ वटा संविधान बनेका छन् र खारेज भएका छन् । यसरी हेर्दा तिनको आयु सरदर १०

मूलीहरुबाटै कानुनको उल्लंघन बढ्दै

नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको

विचार सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयनमा अल्झिएको संविधान

संविधानको छिद्रलाई खोजेर संविधान उल्लङ्घन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहम् सवाल भनेको संविधान संशोधनको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव

कुशेऔँसी कसको पर्व ?

आफ्नो पन, पहिचान र प्रकृतिलाई भुल्दा कस्तुरीले विनाको सुगन्ध थाहा नपाएझैँ भएको छ । यहीकारण आँगनका कन्दमूल, बारीका फूल, करेसाका

संविधान निर्माण यात्रामा नेम्वाङ

अलि कठोर टिप्पणी गर्नु पर्दा अन्त्यमा ‘जनता यसै भन्छन्’ भन्नुहुन्थ्यो । कसैको कुरामा आपत्ति जनाउँदाका बखत पनि नेम्वाङको वाक्यांश हुन्थ्यो,

सरकारमा बस्नेहरुको “साँडे डुक्राइ”

अहिले त सरकारमा बस्नेहरुले पनि साँडे डुक्राइ निकै बढाइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले सडकमा जनता उतारेर देखाउँछौं भन्ने धमास नदिए

स्वर्णयुगको अँध्यारो पाटो

विश्वले नेपालको जनसाङ्खिक सूचक हेर्दा स्वर्ण युगमा देख्छन् तर स्वर्ण युग भित्रको अध्याँरो पाटो कसले देख्ने ?

स्थानीय कर्मचारीले निजामती सेवा दिवस किन बहिस्कार गरे

। किनकि सरकारी जागिरमा आफ्नो योग्यताको पूर्ण उपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन। आत्मसन्तुष्टि र केहि गर्न सक्छु भन्ने

नेताहरुको अहंकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने न्यायमूर्तिहरुको प्रयास

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो