काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ६७ अर्ब १९ करोड

उक्त उपनियममा प्रधानमन्त्रीलाई एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेकोले विशेष परिस्थिका कारण आजको एउटा

आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको छ ।

मियाँ सिंहदरबारभित्रै ऊर्जा मन्त्रालयबाट पक्राउ परेका हुन् ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ।

सुरुमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो प्रकरणमा थुप्रै व्यक्ति जोडिएर योजनाबद्ध रुपमा ठगी गिरोह सञ्चालित रहेको पाएपछि संगठित अपराधनमा

'प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जनाले मात्रै प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः

राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले ।।कानुनले समानताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने’ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पती आर्जन गर्नेकुरा संगठित अपराध भएको

उहाँले तीन दिनभित्र आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए जेठ ६ देखि १० गतेसम्म नेपाल बन्दको आयोजना गर्ने पनि चेतावनी दिनुभयो।

सर्वोच्च न्यायालयप्रति अझै पनि आफूलाई भरोसा रहेको छ भन्दै चौधरीले भन्नुभएको छ, “हामी अझै न्यायिक पर्खाइमा छौँ, त्यसैले सबैलाई सम्मानि

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौँ असुली गरेको गिरोहबारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले बुधबार नबुझाउने भएको छ । उक्त प्रकरणको

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठक छोडेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ डिल्लीबजार

उहाँले अहिलेको सत्ता गठबन्धन सत्तामा मात्रै सिमित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिवलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा

जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर सङ्गठित ठगी प्रकरणमा मुछिएका नेपाली पूर्वसभासद आङटावा शेर्पालाई दुई दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनउँदै पार्टीका केही नेता–कार्यकर्ताहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।