१० आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 26, 2026
१० आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar बागलुङका १० स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व चयन News Polar एआईको नाम परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्णयलाई चीनले सम्मान गर्ने News Polar पाकिस्तानमा जबरजस्ती विवाहको शिकार बनेकी महिलाको उद्धार, स्पेनमा दुई जना पक्राउ News Polar इरानसँगको हवाई सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न इराक सक्रिय News Polar पछिल्लो विपद्बाट छ जनाको मृत्यु News Polar सेतीको बहाव बढेर रामघाटमा ताल बनेपछि उच्च सतर्कता News Polar अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कतार प्रस्थान News Polar कर्णाली प्रदेश : हुम्लामा भारी वर्षा News Polar कान्ति लोकपथमा खसेको पहिरो हटाइयो News Polar एमाले हार्दाहार्दै पनि ‘एक्लै’ जित्न खोजिरहेका ओली News Polar एकीकृत विपद् व्यवस्थापन भवनको निर्माण ९२ प्रतिशत News Polar एसियाली खेलकुद ब्याटमिन्टनः इरानसँग नेपाल पराजित News Polar संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताले नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि News Polar काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला News Polar काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः क्रियाशील सदस्यता निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण, नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक News Polar काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने News Polar गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ News Polar बागलुङका दुई मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध News Polar मौसम प्रतिकूलता भएसँगै मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित News Polar धाप ड्याम पूर्णरूपमा सुरक्षित : ऊर्जा मन्त्रालय

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ– प्रधानमन्त्री

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ– प्रधानमन्त्री
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको प्रश्नोत्तर शृंखलामा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्रै पर्छ म पनि तर, त्यसलाई कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी गराउँछु।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।