२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश छ– प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको प्रश्नोत्तर शृंखलामा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्रै पर्छ म पनि तर, त्यसलाई कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी गराउँछु।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।