नेपाली काँग्रेसकी सांसद हरिनादेवी कामीले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेको सुकुम्बासीहरुलाई ५ दिनभित्र हटाउने अमानवीय अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग

काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा कृषि उत्पादन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि

वक्तव्यमा उनले नेपाललाई कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र असंलग्नताको सिद्धान्तअनुसार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे हुने उक्त छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संसदीय दलको नेतालाई हटाउने पार्टी संसदीय दलको

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासबीच बुधबार द्विपक्षीय भेटवार्ता

काठमाडाैँ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विशेष अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको हो। पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको

उहाँकाअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष अग्रवालले

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी आपूर्ति बन्द भएपछि वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्दै शिवपुरीस्थित

काठमाडाैँ । नेपाल खानेपानी संस्थानका निमित्त महाप्रवन्धक शैलेन्द्रप्रसाद साहले नगर क्षेत्रभित्र वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार नै रहेको दाबी

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापन तथा संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगको

हाल मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित २८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्, जसमध्ये दुईवटा मुद्दा सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा रहेका छन् ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको कानून,

‘म भात खान्छु, सरकारले पनि भात नै खान्छ होला। त्यो भात धानबाट आउँछ, धान किसानको खेतमा फल्छ र त्यसका लागि