© 2023
१ असार २०८३, सोमबार
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रको विकास, व्यवसायीकरण र खेलाडीको वृत्तिविकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक
काठमाडाैँ ।सरकारले ‘ड्रोन’ तथा ‘नाइटभिजन क्यामेरा’ प्रयोग गरी आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त
काठमाडाैँ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ । अगामी आर्थिक वर्ष को
काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति
काठमाडाैँ । सरकारले सीमा नाकाहरुमा अनुहार पहिचान प्रणालीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र
काठमाडाैँ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सयुक्त बैठकलाई सम्बोधन
प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । उनको आसन हाल खाली देखिएको थियाे। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण भने तत्काल सार्वजनिक
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ
काठमाडाैँ । सरकारले २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा केही रेलमार्गका योजना पनि घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्व-पश्चिम
काठमाडाैँ । सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा
काठमाडाैँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै
अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।
नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।
काठमाडाैँ । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको
सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
