काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र सेवा–सुविधा पुनः परिमार्जन गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०८३ साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्वकीय सचिवसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची–२ मा रहेको स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तीन–तीन जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । उनीहरूले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) का एक जना प्रमुख स्वकीय सचिव, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव सरह) का एक जना र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन् ।
प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता र सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकले उपसचिव सरहका एक–एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकका लागि पनि उपसचिव सरहका एक–एक जना स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।
संसद्का अन्य प्रत्येक सदस्यले भने शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
नयाँ प्रावधानअनुसार स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित श्रेणी वा तहको सुरु तलब स्केलअनुसार पारिश्रमिक पाउनेछन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले मात्र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीसरह सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित कर्मचारीकै बैंक खातामा सिधै भुक्तानी गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त हुन सम्बन्धित श्रेणी वा तहका सरकारी कर्मचारीका लागि प्रचलित कानूनले तोकेको न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यका स्वकीय सचिवको दरबन्दी र सेवा–सुविधा खारेज गरेको थियो । पछिल्लो राजपत्र सूचनासँगै सरकारले ती व्यवस्था पुनः परिमार्जित स्वरूपमा अघि बढाएको हो।
