अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समग्र पार्टीको जिम्मेवारी दिईएको बैठकमा सहभागी एक जना पदाधिकारीले बताए ।

एकीकृत समाजवादीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा १६ पृष्ठको दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै उहाँले एमालेलाई ‘शत्रु शक्ति’ जस्तो ठानेर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई ‘मित्र’

मोबाइल क्लिनिक चालू छ। आज जुगेडी क्षेत्रमा बा आमाको सेवामा हुनेछ। यो रोकिने होईन, छिट्टै २ वटा हुन्छ। ब्लु बसमा

बैठकमा मङ्सिरमा गर्ने भनिएको विधान सम्मेलन, समसामयिक राजनीतिक विषय, पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

“जारी बैठकमा लोकतन्त्र तथा जनवादको उच्च अभ्यास भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी एक ढिक्का भएको महसुुस भएको छ, बैठक वाद,

दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच द्धिपक्षीय हितमा कुराकानी भएको पनि सचिवालयले जनाएको छ।

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तेहरिक–ए–इन्साफका अध्यक्ष इमरान खानलाई ट्रयाल कोर्टले गैरकानूनी रूपमा सरकारी उपहार बेचेको अभियोगमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको

‘अहिलेका प्रधानमन्त्री अस्ती भर्खर भारत जानुभयो । कुन–कुन सम्झौंता गर्नुहुन्छ, केही पनि बताउनु भएन यहाँ । जे गर्नुपर्ने, त्यो केही

विसं २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा दिउँसो १:४५ बजे तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिप

अहिले विचौलिया बर्बराउँदै हिँडेका छन् । उनीहरूको भूमिका नगन्य छ । न्यायलाई छिटो, छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने छ तर न्यायाधीशको कमी

सन् २०१९ मा कर्नाटकमा एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, “मोदी सबै चोरहरूको नाममा समान छन्।” उनले नीरव मोदी र

उनीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरु खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए ।

यस काण्डमा सत्ताधारी दलका मन्त्री र माथिल्लो तहका नेताहरूका नाम चर्चामा छ । सुन तस्करी काण्डमा शंकाको सुई गृहमंत्रीतिर पनि

बैठकमा मङ्सिरमा हुने विधान सम्मेलन, समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारमा पार्टीको सहभागिता तथा सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा छलफल भइरहेका छन्

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेको

सरकार र सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन १६ गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान