• ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun May 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बिआरआई कार्यान्वयन योजना अन्तिम चरणमा ★   ख्वप तिलगङ्गा आँखा अस्पतालद्वारा सेवा आरम्भ ★   वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार बुढाथोकीलाई ‘मिडिया प्वाइन्ट सम्मान’ प्रदान ★   एमाले र रास्वपाबीच सहकारी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा मिलेर जाने सहमति छ: गगन थापा ★   गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति टेलिभिजन प्रश्तोताका जस्तो भयो: गगन थापा ★   प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि बस्नेगरी स्थगित ★   सहकारी प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैनः रवि लामिछाने ★   ‘अर्को दलको सांसदलाई सदनमा बोल्न दिने कि नदिने निर्णय गर्नु कुन लोकतन्त्र हो ?’ ★   कांग्रेसलाई चेतावनी दिँदै रविले भने – तपाईँको गनगनले मात्र देश चल्दैन, झुटा मुद्दाले म डराउँदिन ★   प्रतिनिधिसभा बैठक जारी

मोदी उपनाम मानहानि मुद्दा: सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजाय रोक्यो



नयाँ दिल्ली । मोदी उपनाम मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीको पुनरावेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लगाइएको सजायमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कारण र आधारबिना अधिकतम दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको जनाएको छ । अदालतले राहुल गान्धीलाई कथित टिप्पणी गर्दा सावधान रहन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कांग्रेसले ट्विट गर्दै भनेको छ, “यो घृणा विरुद्ध प्रेमको जीत हो, सत्यमेव जयते।”

सजायविरुद्धको घोषणापछि राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले ट्विट गर्दै भने, “राहुल गान्धीको मानहानि मुद्दामा सजाय रोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यो सत्य र न्यायको जित हो ।”

मोदी उपनाम प्रकरण स् कहिले के भयो रु

सन् २०१९ मा कर्नाटकमा एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, “मोदी सबै चोरहरूको नाममा समान छन्।” उनले नीरव मोदी र ललित मोदीको नाम लिएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई गाली गरेका थिए ।

गुजरातका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पूर्णेश मोदीले गान्धीको उक्त टिप्पणीविरुद्ध आईपीसी धाराअन्तर्गत उजुरी दिएका थिए। मानहानीको मुद्दा अदालत पुग्यो ।

सुरतको अदालतमा मुद्दा चल्यो र मार्चमा राहुललाई दुई वर्षको सजाय सुनाइयो।

दुई वर्षको सजायसँगै लोकसभा सचिवालयले गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने नोटिस जारी गर्यो । जनप्रतिनिधित्व ऐनकै कारण यस्तो भएको हो ।

गुजरात उच्च अदालतले सुरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो।

उच्च अदालतपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।