२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मोदी उपनाम मानहानि मुद्दा: सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजाय रोक्यो



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली । मोदी उपनाम मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीको पुनरावेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लगाइएको सजायमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कारण र आधारबिना अधिकतम दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको जनाएको छ । अदालतले राहुल गान्धीलाई कथित टिप्पणी गर्दा सावधान रहन पनि भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति कांग्रेसले ट्विट गर्दै भनेको छ, “यो घृणा विरुद्ध प्रेमको जीत हो, सत्यमेव जयते।”

सजायविरुद्धको घोषणापछि राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले ट्विट गर्दै भने, “राहुल गान्धीको मानहानि मुद्दामा सजाय रोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ। यो सत्य र न्यायको जित हो ।”

मोदी उपनाम प्रकरण स् कहिले के भयो रु

सन् २०१९ मा कर्नाटकमा एक र्‍यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, “मोदी सबै चोरहरूको नाममा समान छन्।” उनले नीरव मोदी र ललित मोदीको नाम लिएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई गाली गरेका थिए ।

गुजरातका भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता पूर्णेश मोदीले गान्धीको उक्त टिप्पणीविरुद्ध आईपीसी धाराअन्तर्गत उजुरी दिएका थिए। मानहानीको मुद्दा अदालत पुग्यो ।

सुरतको अदालतमा मुद्दा चल्यो र मार्चमा राहुललाई दुई वर्षको सजाय सुनाइयो।

दुई वर्षको सजायसँगै लोकसभा सचिवालयले गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गर्ने नोटिस जारी गर्यो । जनप्रतिनिधित्व ऐनकै कारण यस्तो भएको हो ।

गुजरात उच्च अदालतले सुरत उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो।

उच्च अदालतपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।