आज बस्न लागेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलहरूबिच सहमति भए संसद्को जारी गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम वतौंलाले सिमित दलका सिमित नेताको ब्रम्हलुटका कारण गणतन्त्रको आयु सकिएको बताएका छन । मनपरीतन्त्रले

सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पदवहाली गर्ने क्रममा उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ‘समुदायमा कांग्रेस’ कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभएको

प्रदेश नियमावली र संविधानका धारालाई छलेर थापाले जबर्जस्ती विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको एमाले कोशी

सर्वदलीय बैठकपछि अब भोलिको बैठकमा आफूहरु नजाने संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “शीर्ष नेताहरुको बैठकको साक्षी बस्नु भनेकै बदनाम हुनु हो

समितिको कार्यविधिबारे टुंग्याउने भएपछि ४ बजे प्रधानन्याधीशको शपथ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले रोकिएको मुख्य सचेतक

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नका लागि बसेको सर्वदलीय बैठक औपचारिकरूपमा बस्दै नबसी सकिएको छ ।

मंगलवार बिहान सिंहदरवारमा बसेको प्रमुख तीन दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सो उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको बताइएको छ ।

अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल सुरु भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिप्रक्षदल नेकपा एमाले उपस्थित भएको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक

न्यूजपोलारसंग नेम्वाङले भन्नुभयो 'हामी प्रधानमन्त्रीसंग निरन्तर छलफलमा छौ प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनईरहनु भएको छ । हिजो पनि राति १० बजे सम्म

लाम्खुट्टेको लार्भा नस्ट गर्ने जैविक औषधि 'लार्भिसिद' नेपालमै पहिलो पल्ट प्रयोग गर्न लागिएको काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले जानकारी दिए ।

किर्ते कागजमा हस्ताक्षर गरी नागरिकता विधेयकको प्रमाणिकरण, फैसलाको पुर्णपाठ नआउदै रेशम चौधरीको माफि पछि गठवन्धन नेताको रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  आव्हान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक बस्दैछ  ।

सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिनका लागि गठन गरिने समितिको कार्यादेश (टिओआर) तय गर्ने सहमति गरेका

सरकार र सत्तागठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलले उच्चस्तरीय छानविन समिति आवश्यक नभएको भन्दै सरकारी संरचनाले नै छानविन गर्ने बताउँदै आएका छन्