बिहीबार पार्टी कार्यालय आलोक नगरमा बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थप गरि सात उपाध्यक्ष राख्ने निर्णय गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई प्रदेश सभा प्रवेशमा रोक लगाईएको छ । बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन पुगेका

उनले २०८४ मा पहिलो दल बन्ने नभई रास्वपा विघटनतिर जान सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

पार्टीको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा अध्यक्षको दाबीबाट पछि हटेका खनाल भूसाललाई अध्यक्ष बनाउन सहमत भएका हुन् ।

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको अनुमतिबाट खोलिएका उद्योगहरु नवीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा लगानी सहजीकरण

काठमाडौं । नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलले पार्टीका हरेक सदस्य लाभको पदको अपेक्षा नगरी लाग्दा

आज सचिवहरूको योग्यता, क्षमतामा होइन ,आशीर्वाद र कृपामा भर परेको छ। के हामी प्रशासकीय हिसाबले क्षयीकरणमा पर्दै गएका हौँ वा

बिशेष अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसहित मधेशका पूर्वअर्थमन्त्रीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव र मेयरले सफाई पाएका छन्

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।

उहाँले सरकार अहिले चलाइरहेका राजनीतिक दलहरुलाई नै चलाउन छोडिदिएर काँग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कम्तिमा सय सिट ल्याउने गरी लाग्न पार्टीका नेता/कार्यकर्ताहरुलाई

उहाँले आफ्नो दलको सभापतिलाई सहकारी ठगीबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ? भन्ने चिन्ता रहेको पार्टीले देश बनाउन नसक्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्ने पहल भइरहेको

केदार कार्कीले संविधान अनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापडले २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए

आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ ।

सरकार र अनशनरत रुवी खानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै १८ दिन देखी अनसनरत खानले अनसन तोड्नु

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ

वडाध्यक्षहरूको विरोध र तोडफोडपछि नगर सभा स्थगित भएको घोषणा गरिएको छ । नगर सभामा अहिले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको

छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा एउटा समिति बनाइने भएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।