© 2023
१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको छ। उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग दाबी सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको हो । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले अफ्ताब आलमलाई सफाइ
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाबिच भेटघाट भएको छ ।
विधान महाधिवेशनका लागि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीले अन्तिम रुप दिनेछ ।
चर्चामा रहेको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
एकतापछि बन्ने पार्टीमा बामदेव गौतमलाई अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता खनालपछि तेस्रो वरियता दिने सहमति भएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नभएका र पछि केन्द्रीय कमिटी अथवा केन्द्रीय निकायमा आएकाहरु आयोजकका हिसाबले सहभागी हुने छन् । तर विधान
विधानको यस्तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन र स्वेच्छाचारी क्रियाकलापले राप्रपालाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ । विधानको व्यवस्था अनुरुपको विधि, संख्या र
नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियताको विषयले प्रवेश पाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँ हाम्रै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनु हुन्थ्यो । हामीले नै उहाँलाई राष्ट्रपति बनाएर पठाएका हौँ’, उनले भने, ‘यो अवस्थामा
एन्फा सचिवालय आफैले पठाएको एजेन्डामा नभएको, सदस्यले विषय उठान नगरेको र बैठकमा पनि छलफल नभएको विषयमा माइन्युट उतार्ने क्रममा म
उनले भने, ‘अभियानलाई थप विस्तार गर्न सभापतिको अपिल पाँच लाख र हस्ताक्षर २ लाख पठाइसकेको छ । साउन पाँच गतेबाट
उहाँले विचौलियाको काम अस्वीकार गरेपछि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि चरित्र हत्या गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा साउन २ र ५ गते बस्ने पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीबारेमा छलफल हुने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र
आज बस्ने एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै नरहने र महासचिवले प्रयोग गर्दे आएका केही अधिकार अध्यक्षले
एमालेको साउन २ र ५ गते बस्ने पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको हो ।
३ खर्ब ५२ अर्ब बिकास खर्च गर्ने भनेकामा असार ३१ सम्म २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् ६३ दशमलब २ प्रतिशत
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलले ल्याउनुपर्ने समयसीमाभन्दा ढीला गरी कामपाले रु २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजारको बजेट प्रस्ताव
कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको र तीन तहका कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्यालाई समाधान गर्ने दाबी गर्नुभयो । जनतालाई सेवा प्रवाह छिटो छरितो
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षाको पहुँच देशका कुनाकाप्चासम्म पु¥याउनुपर्ने टड्कारो चुनौति रहेको बताउनुभएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
