काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको निष्कर्षसहित समर्थन फिर्ता लिने निर्देशन दिएको थियो ।
पार्टीको निर्देशनको झण्डै एक महिनापछि आज बसेको संसदीय दलबाट निर्णय भएको हो । जसपा नेपालको यो निर्णयपछि राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता साझेदार दल संख्या अब ६ वटा पुगेको छ । गत वर्ष ३१ असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित ७ राजनीतिक दलका १८८ जनाले समर्थन दिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलहरु अब अल्पमतमा रहनेछ । ३ सांसद रहेको जसपा नेपालको साथ नपाउँदा यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ अल्पमतमा परेको थियो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ सिट मात्र छ । सरकारमा रहेको अर्को दल लोसपासँग एक सिट छ । यो संख्या जोड्दा २८ मात्र हुन्छ ।
अर्कोतर्फ विपक्षमा भने बहुमत जुटेको छ । माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८, जसपा नेपालसँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका वामदेव गौतम पनि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यस्ता छन् आरोपः
सुशासनको अभाव: सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको।
भ्रष्टाचार र अनियमिततास् भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको।
आर्थिक असफलतास् मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको। साथै, आ।व। २०८२र८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याएको।
संघीयता कार्यान्वयनमा निष्क्रियतास् संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको।
गरिबी र बेरोजगारीस् कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको।
सेवा प्रवाहमा कमजोरीस् स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको।
सामाजिक न्यायको अभावस् समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको।
राजबन्दी रिहाइमा उदासीनतास् मधेस, थरुहट, किरात–लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगरेको।
संविधान संशोधनमा पहलविहीनतास् संविधान संशोधनका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको।
कृषक समस्यामा बेवास्तास् कृषि विकासका लागि किसानहरूलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको।
रोजगारी सृजनामा असफलतास् बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसकेको।
