सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नवनिर्वाचित सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित

। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने निर्विरोध चयन हुनुभएको छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक

काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । गालीबेइज्जती तथा चरीत्रहत्या सम्बन्धी मुद्दामा महरविरुद्ध पक्राउ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा परेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले झन्डै दुई वर्षअघि दिएको एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । जतिबेला

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यक्रम छ । यद्यपी, सो समितिको सभापतिमा सांसद ईश्वरी न्यौपाने

त्यसैगरी, प्रशासनिक खर्च, मेयर–उपमेयर भिजन र कोष, वडा तथा विषयगत समितिबाट आएको बजेट पास गर्ने, प्रोत्साहन रकम, कानुन व्यवसायीलाई अनुमति,

राना मगर तत्कालीन अध्यक्ष रहेको काठमाडौं सिफलस्थित पीए नेपालको बालगृहबाट पाँच बालबालिका लगिएको र उनीहरू फिर्ता नआएको विषय सार्वजनिक भएपछि

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिका लागि नेपाली काँग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेको मात्र उम्मेदवारी परेको छ ।

काठमाडौँ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक भियतनाम र विकासशील मुलुकबाट अगाडि बढिरहेको नेपालबीचको सम्बन्ध नौलो हैन । एकअर्का मुलुकबीच

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति पदमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेको मात्र उम्मेद्वारी परेको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति पदमा रही रहन विशेष कारणले म असमर्थ भएको अवगत गराउँदै आजै र तत्काल लागू हुने गरी

नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको रिक्त सभापति पदमा ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भनाई उद्दृत गर्दे झाले भन्नुभयो "रविजीमाथि जे भइरहेको छ, त्यसमा म सन्तुष्ट छैन, उहाँप्रति मेरो सद्भाव छ ।

नेपाली कांग्रेसले ईश्वरी न्यौपानेलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति बनाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

नेपाली भुभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न सकिँदैन ।

सरकारले यसअघि नै ३३ लाखभन्दा धेरै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स नै दिन सकेको छैन । बरु लाइसेन्स नवीकरण गर्न गएकाहरुलाई चिर्कटो

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङे प्रतिस्पर्धाविहीन उम्मेदवार बनेर निर्विरोध विजयी भएका थिए। तर, सर्वोच्चको फैसलाले उनी सांसद पदबाट हटाइएपछि

बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। यो बैठक मन्त्रिपरिषद्को नियमित कार्यसूची अन्तर्गत रहेको बताइएको छ। सरकारका ताजा गतिविधि,