१४ आश्विन २०८१, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रशासनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलको उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १६, धारा १७ र धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको छ

कांग्रेसले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा इञ्जिनियरसहितको स्वयंसेवक टोली पठाउने

नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई बस्ने अस्थायी टहरा तत्काल बनाउन इञ्जिनियरसहितको स्वयंसेवक टोली पठाउने भएको छ ।

गणतन्त्र असफल भयो- नेपाल ‘कोर्स करेक्सन’को सम्मुखमा छ

राजसंस्था फर्काउने कुरा प्रतिगमन होइन, कतिपयले प्रतिगमनको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्, त्यो गलत छ । नेपालको लागि राजसंस्था अहिले भन्दा

देश र जनताको हितमा निरन्तर अभियान: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्रीले भूमाफियाकोविरुद्ध अभियान सुरु गरेर हजारौँ जनतालाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आम जनताको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको

योगशको स्पष्टिकरण: मंसिर ७ लाई यसरी बुझौ

कुनै पार्टी वा व्यक्तिप्रति लक्षित नभएर सरकारको ध्यानाकर्षण र सरकारसंगका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर मंसिर ७ गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको

राष्ट्रपति पौडेलले काँग्रेसको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहनु भएको छ: ओली

ओलीले भूकम्प पीडितको राहतमा खटिएका सेना र प्रहरीको काम गर्न नदिने गरी किन जाजरकोट जानु परेको भनि राष्ट्रपति पौडेललाई प्रश्न

कोप–२८ मा सहयोगको याचना गर्ने होइन, अधिकारका कुरा राख्ने हो:…

“हामीले गर्दै नगरेको कामको मूल्य चुकाउन सक्दैनौँ, जसले कार्बन उत्सर्जनमा कमजोरी गरेको छ, उसले हाम्रो अधिकारका रुपमा जलवायु कोषमार्फत क्षतिपूर्ति

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ !

अझ रमाइलो त के छ भने यो अवधिमा शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी उहाँकै पार्टीका नेता रहनु भएको छ

प्रेस युनियनद्वारा १५ विभाग गठन

काठमाडौँ :  नेपाल प्रेस युनियनले पन्ध्र वटा विभाग गठन गरेको छ । प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले युनियनका पदाधिकारीलाई पन्ध्र

इजराइल–हमास युद्धका चुनौतीविरुद्ध एकजुट हुन मोदीको आग्रह

नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार एक सयभन्दा बढी मुलुकको भर्चुअल सम्मेलन बोलाएर इजराइल–हमास युद्धका कारण बढ्दो चुनौतीको सामना

अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, सबै दल एकजुट होऔँ: प्रधानमन्त्री…

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ । एकथरी तत्व कुनै न कुनैरूपले देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने अभियानमा लागिरहेका छन्

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्ध: सञ्चार विज्ञ दाहाल

उहाँले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताउनु भयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द

अध्यक्ष नेपाल स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चीनबाट गए राति स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।

टिकटक प्रकरण: प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको कोठे बैठकको निर्णय स्वीकार्य छैन-…

पार्टी प्रमुखहरू बसेर गर्ने यस्ता लहडी निर्णय र सम्झौताको भारी हामी बोक्दैनौ पार्टीले बोक्न सक्दैन।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उलङ्घन

यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने

टिकटक बन्दमा सबै दलको सहमति भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई भ्रमपूर्ण: रवि…

प्रधानमन्त्री ज्यु ले मेरै अगाडि आज एक कार्यक्रममा गलत तथा भ्रमपुर्ण अभिव्यक्ति दिनु भयो। म लगायत रास्वपा का कुनै नेता

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति: सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकतालाई खलल पार्नेबाट बचाउन…

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सबैभन्दा लोकतन्त्र र विकसित देशले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्नेकुराको अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक

भूकम्पपीडितको तिहार पालमा

जाडोको समयमा खुला आकासमुनिको बासले उहाँहरूलाई रात कटाउन निकै धौ–धौ छ । यद्यपी, पालमुनी भए पनि बत्ती बालेर दीपावली सुरु

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गलत: शंकर पोखरेल

अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन आधारित

‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो: गगन थापा 

सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा व्यैक्तिक स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्ने देखिएको महामन्त्री थापाको आरोप  छ । उहाँले भन्नुभयो– “सरकारले यो कदम सच्याउनुपर्छ