२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारप्रति गगनको कटाक्ष: लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता बढी छ निर्वाचन हारपछि एमालेमा पुनर्गठनको गृहकार्य तीव्र, थापा नेतृत्वको कार्यदल बैठक असार २५ मा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न जोड सरकारले संविधानको संवेदनशीलता बिर्सियो: गगनकुमार थापा मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ लिग–२ त्रिदेशीय शृङ्खलाका लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान, क्यानद्वारा बिदाइ एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाधिवेशन सुरु ३९ लाख ठगीको अभियोगमा पक्राउ सीमा बन्द र मध्यपूर्व तनावले अफगानिस्तानको अटो व्यापार प्रभावित कोरला सडकलाई पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने सरकारको योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै एमाले सडकमा (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति तरंगित बनेको छ ।

अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरू र समर्थकहरू राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई गुण्डुस्थित निवासबाट शनिवार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ओली पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलसहित देशभरका विभिन्न स्थानमा एमाले निकटका युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गर्दै तत्काल ओलीको रिहाइको माग गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालय अगाडि टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिएको छ भने जेन–जी प्रदर्शनको अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदन जलाएर विरोध गरिएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष पक्राउ पर्नुले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई चरम सीमामा पु¥याउनेछ । एमालेले संसदको आगामी बैठक पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिन सक्छ ।

यो घटनाले राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण बढाउनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यगत एकता गर्नसक्ने सम्भावना छ । मुलुकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता यो घटनापछि थप जटिल मोडमा पुग्नसक्छ । जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने देखिन्छ । सरकारले कानूनी राज्यको दुहाई दिइरहँदा प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल