१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी बाढीपीडितका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा रु १५ लाख सहयोग हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छः प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण सक्रिय छ, राहत र उद्धारमा कुनै कमी हुँदैनः प्रवक्ता पोखरेल परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कतारका राज्यमन्त्री अल-मिसनदबीच टेलिफोन वार्ता एनआरएनए र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै एमाले सडकमा (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति तरंगित बनेको छ ।

अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरू र समर्थकहरू राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई गुण्डुस्थित निवासबाट शनिवार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ओली पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलसहित देशभरका विभिन्न स्थानमा एमाले निकटका युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गर्दै तत्काल ओलीको रिहाइको माग गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालय अगाडि टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिएको छ भने जेन–जी प्रदर्शनको अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदन जलाएर विरोध गरिएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष पक्राउ पर्नुले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई चरम सीमामा पु¥याउनेछ । एमालेले संसदको आगामी बैठक पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिन सक्छ ।

यो घटनाले राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण बढाउनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यगत एकता गर्नसक्ने सम्भावना छ । मुलुकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता यो घटनापछि थप जटिल मोडमा पुग्नसक्छ । जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने देखिन्छ । सरकारले कानूनी राज्यको दुहाई दिइरहँदा प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल