२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने, सुधार भए ३–५ वर्षमै सकिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसद आउन रोक लगाउन एमाले सांसद पोखरेलको माग अवैध रुपमा गिट्टी तथा बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै रास्वपा सांसद तामाङले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न नेकपा सांसद विश्वकर्माको माग विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र दायरा फराकिलो बनाउन सांसद डा. कार्कीको प्रश्ताव काँग्रेस सांसद यादवले भने– ढल्केवरमा थप आन्दोलन नचर्कियोस् हरि ढकाललाई एमाले सांसद घतानीको प्रश्न– सिंहदरबार जलाएर पुगेन र ? प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन फेसबुकको भ्युज र मनिटाइजेसनमा केन्द्रित भएको एमालेको आरोप विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकः कार्यकारी निर्देशकको उमेर हद हटाउन सांसद बरालको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै एमाले सडकमा (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति तरंगित बनेको छ ।

अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरू र समर्थकहरू राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई गुण्डुस्थित निवासबाट शनिवार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ओली पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलसहित देशभरका विभिन्न स्थानमा एमाले निकटका युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गर्दै तत्काल ओलीको रिहाइको माग गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालय अगाडि टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिएको छ भने जेन–जी प्रदर्शनको अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदन जलाएर विरोध गरिएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष पक्राउ पर्नुले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई चरम सीमामा पु¥याउनेछ । एमालेले संसदको आगामी बैठक पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिन सक्छ ।

यो घटनाले राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण बढाउनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यगत एकता गर्नसक्ने सम्भावना छ । मुलुकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता यो घटनापछि थप जटिल मोडमा पुग्नसक्छ । जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने देखिन्छ । सरकारले कानूनी राज्यको दुहाई दिइरहँदा प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै