२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारप्रति गगनको कटाक्ष: लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता बढी छ निर्वाचन हारपछि एमालेमा पुनर्गठनको गृहकार्य तीव्र, थापा नेतृत्वको कार्यदल बैठक असार २५ मा सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गर्न जोड सरकारले संविधानको संवेदनशीलता बिर्सियो: गगनकुमार थापा मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ लिग–२ त्रिदेशीय शृङ्खलाका लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान, क्यानद्वारा बिदाइ एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाधिवेशन सुरु ३९ लाख ठगीको अभियोगमा पक्राउ सीमा बन्द र मध्यपूर्व तनावले अफगानिस्तानको अटो व्यापार प्रभावित कोरला सडकलाई पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने सरकारको योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओली र लेखक पक्राउबारे काँग्रेसः सरकारले विधिको शासन विपरित काम गर्‍यो



अ+ अ-

काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसले जेन–जी आन्दोलनको छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अपारदर्शी र एकपक्षीय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिवार नवनिर्वाचित प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूका लागि आयोजित संसदीय सचेतना कार्यक्रममा पार्टीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिनुभयो । चालिसेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले विधिको शासनविपरीत काम गरेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनका अंशहरूले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिएको र भदौ २४ गतेको घटनालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको बताउनु भयो । उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर सरकारले सेलेक्टिभ रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजेको कांग्रेसको जिकिर गर्नुभयो । हतारमा पक्राउ गर्ने तर घटनाको गहिराइमा नपुग्ने कार्यले न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन गिजोल्ने उहाँको निष्कर्ष छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन जसरी बाहिर आएको छ त्यो अपादर्शी छ । अहिलेसम्म पनि सरकारले विधिसम्मत ढंगले प्रतवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक विषयहरु हेर्दा प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई बढावा दिने र भदौ २४ गतेको घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासनविपरित र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भदौ २४ मा भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न नभ्याएको भन्ने पनि आएको छ । त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय छ र अपूर्ण छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अभिलेखको रुपमा राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकोमा चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने र अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भदौ २३ गतेको एउटै घटनामा पनि सरकारको व्यवहार चयनात्मक भयो । सरकारको यस्तो सेलेक्टिव व्यवहार गलत छ । यसरी कानूनको विधि पालना नहुनुले अन्ततः न्याय पाउने प्रक्रियालाई झन गिजोल्ने देखिन्छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनको निष्पक्ष अध्ययन गरी न्याय निरुपण गर्नुको सट्टा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयअनुसार प्रहरीले शनिवार बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । –न्युज एजेन्सी नेपाल