२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आवको बजेट

काठमाडौँ। १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

मनसुनी वायुको प्रभाव: देशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय

अत्यावश्यक औषधि उत्पादनको समझदारी

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको

पूर्व सहमति नलिई सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने

काठमाडौँ। विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले

दुई फर्मलाई विभागको जरिवाना

विभागले सोमबार १० वटा फर्ममा अनुमगन गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर

‘मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली’मार्फत विपद्को पूर्वसूचना दिने तयारी

काठमाडौँ। सरकारले विपद्को पूर्वचेतावनीसहित आवश्यक सूचनालाई अझ प्रभावकारी र छिटो बनाउने उद्देश्यले मोबाइल फोन प्रसारण प्रणाली (सेल ब्रोडकास्ट ) लागू

झापाबाट हराएका ६५३ जना एक वर्षमा फेला

झापा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा जिल्लाबाट हराएका अधिकांश व्यक्तिको सफलतापूर्वक खोजी गरेको छ । प्रहरीको वार्षिक

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य रहन निर्देशन

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न भागमा अविरल वर्षा, बाढीपहिरोलगायत विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि

गण्डकीमा ७८ प्रतिशत रोपाइँ

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म ७८ दसमलव ३६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका

साउनको पहिलो सोमबारः पशुपतिनाथमा पूजा, आराधना गर्नेको घुइँचो

काठमाडौँ। यस वर्षको साउनको पहिलो सोमबार आज पशुपतिनाथ मूल मन्दिरभित्र प्रवेश गरी पूजा, आराधना गर्नेको घुइँचो लागेको छ । मन्दिरमा

‘अवरूद्ध राजमार्ग सञ्चालनका लागि पहिरो पन्छाउने काम प्राथमिकतामा’

काठमाडौँ। सडक विभागले वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा अवरूद्ध राजमार्ग सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखी पहिरो पन्छाइने जनाएको छ ।

कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। सरकारले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा रहने विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर

नुवाकोटको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाका लागि पहल

काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो तथा वर्षाजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएपछि नुवाकोट-१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सूचना

बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार पार्न…

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा निर्देश

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४को बजेट कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध काम गर्न सम्बन्धित पदाधिकारी र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको

कोलकाताबाट आइपुग्यो ‘कार्गो रेल’

विराटनगर। भारतको कोलकाताबाट कच्चा पदार्थ बोकेको ‘कार्गो रेल’ आज एकीकृत जाँच चौकी विराटनगर आइपुगेको छ । खानेतेल उत्पादनका लागि आवश्यक

वन कार्यालयको स्कोरपियोसँग ठोक्किँदा महिलाको मृत्यु

झापा। झापाको मेचीनगरमा डिभिजन वन कार्यालय भद्रपुरको स्कोरपियो र सिटी सफारी एकआपसमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । आज

विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री…

काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाई पूर्णरूपमा नियामकीय दायराभित्र ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रबिच