एनसेल महाघोटाला प्रकरण सम्बन्धमा विश्वसनीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्न लगायतको आग्रहसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित दोस्रो धर्ना

काठमाण्डौ । कोटेश्वरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुको साझा संस्था कोटेश्वर व्यवसायी संघ स्थापना भएको १७ वर्ष पुरा भएको

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले रू चार अर्ब ७६ करोड बराबर रकमान्तर र रू सात अर्ब ६४ करोड

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सातौँ बाग्लुङ महोत्सवको उद्घाटन गर्नु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट आज बिहान बागलुङ

काठमाडौं : बिगत १६बर्ष देखि सौन्दर्य प्रति सचेत सम्पुर्ण नेपालीहरुको रोजाइमा परेको “पुरानो फेसियल हाउस” – “रश्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

कृषक अधिकारीले भन्नुभयो, “ठेक्कामा बिक्री गर्दा सजिलो हुने भएकाले एकैचोटी ठेक्कामै दिन्छु । यो वर्ष रु ७५ लाखमा सुन्तला बिक्री

प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले आज सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले रु ८५

विगत वर्षहरुमा धान मिल व्यापारीहरुले सीमावर्ती भारतीय किसानबाट सस्तो मूल्यमै धान खरिद गर्दा नेपाली किसानहरुको उत्पादन प्राथमिकतामा थिएन । तर

नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको इनरुवा सबस्टेसनको अनुमानित लागत १ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर र रू २०

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ । नेप्से परिसूचक दुई

समितिले एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।अदालतले पुस १६ गते दुवै पक्षलाई

नियामक निकायहरूले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानीसमेत रहेको दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको वैदेशिक लगानी, शेयर खरिद विक्री, कर राजस्व,

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण करिब रु १३ अर्ब बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको

सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।

सरकारले लिएको नीतिका कारण ‘एफपीओ’ को ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा रु १२ अर्ब ८१ करोड राज्य

नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मुल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटाएको छ ।