काठमाडौँ । नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने प्रश्ताव राख्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
केही महिनादेखि ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र दिन भारतले ढिलाइ गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यातमा अवरोध देखिएको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याड तथा कृषिजन्य वस्तु जस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था बैठकमा प्राथमिकताका साथ राखेर अवरोध हटाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको माग छ । नेपाली निर्यातकर्ताले भारतमा वस्तुहरु निर्यात गर्दा भारतको बीआईएस प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रले नेपालकोे गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेगरी नेपाल सरकारले बैठकमा सहमति खोज्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात अवरोध हटाउनको लागि नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दिने गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन आग्रह गर्नुपर्ने माग राखेका छ । निजी क्षेत्रले कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली निजी क्षेत्रले दुई देशबीचको पारवहन र व्यापार सुधारको लागि नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषय उठान गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन थप सुख्खा बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेका वस्तुलाई भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बैठकमा गैरभन्सारका कारणले आयात—निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको विषयले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा थप अन्य दुई सुख्खा बन्दरगाहमा पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले अन्य सुख्खाबन्दरगाहमा पहुँच पुग्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक रहेको भन्दै त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र समान हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष ढकालले नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बैठकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि उठ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ताले दुई देशबीच हुने व्यवसायीक गतिविधिमा आइरहेका अवरोध तथा समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ भन्ने छ । गैरभन्सारका कारणले आयात निर्यातमा स्थायित्व हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुकमा नेपालबाट सामान पठाउँदा वा ल्याउँदा सुख्खा बन्दरगाहहरुमा अहिले दुई वटा प्रयोगमा छन् । दुईवटा मात्रै नभएर तीनवटा पोर्टहरु भइदियो भने धाम्रा लगायतका सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यी सुख्खाबन्दरगाह हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात र आयातको लागि सहज वातावरण बन्छ । नेपाल र भारतबीच गुणस्तर प्रमाणपत्रमा फरक छ । त्यसमा नेपाल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणपत्र सम्मान हुने वातावरण हुनसक्यो भने राम्रो हुन्छ । कनेक्टिभिटिको लागि दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने विषय पनि बैठकमा उठ्न आवश्यक छ । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध तत्काल हटाउने विषय उठान गर्नुपर्छ । नेपालमा भारतको लगानी भएको छ । त्यो कम्पनीहरुको आम्दानी राम्रो छन् । तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण पनि छैन । बैठकले लगानीको लागि पनि सहजवातावरण बनाउने विषय छलफल हुन आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस)दिने विषय छिटो छरितो बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका उद्योगहरु ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) लिन तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिएर मात्रै उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालमा गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारतले बिआईएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्ने भन्दै गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले पनि गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली उत्पादन भारतमा निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा नेपालले पनि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात दुवै गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि प्रश्ताव राख्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ कुनैपनि देशले आफ्नो गुणस्तर उत्पादन मात्रै आओस् भन्ने चाहन्छ । ब्युरो अफ स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) दिने विषय छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । नेपाल उद्योगहरु बिआइएस लिन तयार छौं । निर्यात हुने वस्तुहरुमा नेपाल गुणस्तर लिइसकेका हुन्छौं । नेपाल गुणस्तर लिइसकेका वस्तुलाई पनि भारतको बिआईएसको मान्यता दिएर निर्यात गर्न दिनुप¥यो । बिआइएस लिने तरिका सरल बनाउनुपर्छ । गुणस्तरहिन वस्तुहरु नेपालले पनि निर्यात गर्दैन र चाहना पनि छैन । गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र गुणस्तरिय वस्तु नै निर्यात गर्ने गर्छौं । नेपाल र भारतको बीचमा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा छ । अहिले नेपालबाट स्टिल र सिमेन्ट निर्यात शुरु भएको छ । यी वस्तुहरुमा सहुलियत राख्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छौं । अहिले भारतसँगको निर्यातमा दुई वटा समस्या भोगिरहेका छौं । जसमा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौतामा तेस्रो मुलुकको उत्पादन भारत हुँदै नेपाल आउन नदिने र नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउन नमिल्ने भन्ने छ । त्यो प्रावधान सम्झौता गर्दाको समयमा ठिक भएपनि अहिले समय परिवर्तन भएको छ । भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा निर्यात र आयात गर्न पाउनुपर्ने एजेण्डा राखेका छौं । भारत विदेशी वस्तु आयात गरेर सिधै भारत निर्यात गर्ने होकी भन्ने दुविधामा छ । नेपालबाट निर्यात नगर्दा यस्ता वस्तुहरु भारतबाट आयात खुला गर्नुपर्ने प्रश्ताव राखेका छौं । ल्याण्ड लक देश भएकाले दुईवटा मात्रै पोट भएको अवस्थामा भारतका अन्य पोटहरु प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं । सन्धीमा कन्टेनरमा लिक्युट कार्गो आउँछ भने दुर्घटना भएर लस हुने हो भने ठूलो ३०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने राखिएको छ । संशोधन गर्ने प्रश्ताव गरेका छौं । क्रस बोर्डर गैरकानूनी व्यापार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने एजेण्डा छ । त्यो नियन्त्रण गर्न दुवै देशको सक्रियता आवश्यक छ । नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध देखिएको छ । त्यसलाई कुटनीतिक कुराले रोकिएको भन्ने सुनिएको छ । त्यसैले खुला रुपमा निर्यात गर्न पाउनुपर्छ । दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचलेको अवस्था छ । दुवै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुनु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको भन्दै कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको भन्दै भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले उक्त सम्झौताले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार पारवहनमा रहेको ट्यारिफ, गैर–ट्यारिफ र प्याराट्यारिफ बाधाहरू समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पारवहन व्यापार सम्झौता बमोजिम सीमामा स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भारतको बिआईएस गुणस्तर वस्तुहरुमा भएको अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरको दुई पक्षीय वार्ता हुन थालेको छ । नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार पार्टनरको रुपमा भारत रहँदै आएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । भारत र नेपालबीचको आयात निर्यातमा ठूलो खाडल छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशत हुँदा १० प्रतिशत मात्रै निर्यात भइरहेको छ । भारतबाट नेपालमा ६५ प्रतिशत निर्यात भएको देखिएको छ । यस्ता छलफल नेपालको लागि धेरै महत्व राख्छ । नेपाल र भारतको बीचमा सन् १९९७ मा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री आईके गुजरालको पालामा नेपाल र भारत पारवहन व्यापार सम्झौता भएको थियो । त्यसले नेपालको व्यापार वृद्धि गर्नमा धेरै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको थियो । आज पनि हामीले गुजराल डकटाइन भनेर सम्झन्छौं । त्यो स्तरको खुला रुपमा व्यापार पारवहन सम्झौता अहिलेसम्म पनि भएको छैन । २००९ मा भएको पारवहन व्यापार सम्झौता विगतकै निरन्तरता भएको छ । नेपाली बस्तुहरु निर्यात गर्न ट्यारिफ,ननट्यारिफ र प्याराट्यारिफ अवरोधको समय–समयमा सामना गर्नुपरेको छ । पारवहन व्यापार सम्झौताको दफा २, ३ र ४ ले स्वतन्त्र एवम खुला आवागमनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समय–समयमा कठिनाई भइरहेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको नेपालबाट वस्तुहरु निर्यात गर्दा ३० प्रतिशतको भ्यालु एडिसन गरिरहेको छ । त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकियो भने आयात र निर्यातको खाडल कम गर्छ । २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनका वस्तुहरु पनि भारत निर्यात गर्न पाउने माग गर्नुपर्छ । भारतको बिआइएस गुणस्तर वस्तुहरु मात्रै आयात गर्ने भएकाले यसमा अवरोध आइरहेको छ । नेपालमा नेपाल गुणस्तरमा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । आगामी दिनमा त्यस्ता अवरोधहरु नआओस् । अहिले प्लाइउड,स्नेटरीमा समस्या छ । यसमा भारतको गुणस्तर मापन गर्ने बिआइए र नेपाल गुणस्तरसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ ।’
सरकारले नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने तय गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर–सुनौली–नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउने एजेण्डा समेत राख्ने भएको छ । नेपाल—भारतबीच पारवहन तथा व्यापार सम्झौता भएको लामो समय भएपनि वर्षौंदेखि व्यापारमा समस्या रहेका छन् । बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकासीमा सहजीकरण, अलैंची, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादन निर्यात अवरोध अन्त्य, भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तारमा जोड दिएका छन् । नेपाली कृषि उत्पादनमा भारतले लगाएको सन् २०१६ देखि लगाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउने पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले राखेका माग र सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्नसके नेपाल भारत व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
