१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः ४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन, कुन देशका कति ? अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरीविरुद्धको खेलमा नेपाल ‘ए’ विजयी ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले सार्वजनिक गर्‍यो दोस्रो फुटसल प्रतियोगिताको ट्रफी र आधिकारिक खेल बल एनआरएनएले पाँच करोड बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय विपद् उद्धार तथा राहतका लागि ‘सेतु’ प्रणालीमार्फत सहयोग माग गर्न सकिने बाढी प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापनामा सहकार्य गर्ने प्याब्सनको घोषणा पालुङटारबाट गोसाइँकुण्ड गएका ३१ जना यात्रु सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीः हालसम्म ९५ जनाको मृत्यु प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको फोन : खोज, उद्धार र विपद्मा परेका नागरिकको उद्धारमा सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नुहोस् कठिन घडीमा तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न ,राज्य आफ्ना सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ तपाईंहरूकै साथमा छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत सुधारमा जोड



अ+ अ-

गण्डकी । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

आज पोखरामा आयोजित ‘गण्डकीको पर्यटन र अर्थतन्त्रको उडान’ विषयक सम्वाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले कतिपय नीति तथा कानुनी अड्चनका कारण निजी क्षेत्र लगानीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यतिठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि २०२०/२१ सालतिरका कानुनअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ, परम्परागत कानुनमा सुधार जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेकामा गुनासो गर्नुभयो । “कोभिडपछि बजेट र मौद्रिक नीतिमा धेरै सुझावहरु निजी क्षेत्रका तर्फबाट दिएका थियौँ, ती सुझावलाई नीति निर्माताले गम्भीर रुपमा लिनुभएन, निजी क्षेत्रकै फाइदाका लागि भन्ने परम्परागत दृष्टिकोण राख्नुभयो”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले माग घट्दा बजारमा तरलता देखिएको बताउनुभयो । उधारो असुली नहुँदा कतिपय व्यवसायी पलायन हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसले उधारो असुलीमा असर परेको संयोजक खनालले बताउनुभयो । उद्योगी, व्यवसायीहरु लगानी गर्न उत्सुक नदेखिनुमा नीतिगत जटिलता प्रमुख कारण रहेको उहाँको भनाइ छ ।