© 2023
काठमाडौँ । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी

डिशहोमले नेपालको अग्रणी हस्पिटालिटी समूहमध्ये एक सिद्धार्थ हस्पिटालिटीसँग आधिकारिक सम्झौता गर्दै डिशहोमका सबै सक्रिय ग्राहकहरूलाई भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड मार्फत विशेष

सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालमा जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त

काठमाडौँ: डिशहोमले नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । जसले एक्टिभ डिशहोम ग्राहकहरूलाई विशेष छुट र

देश विकासका लागि सूचना प्रविधि मुख्य आधार हो भन्ने चीनबाट सिक्न सकिन्छ । चीनको समृद्धि देखेपछि विकासका लागि ‘भिजेनरी’ सरकार

काठमाडौँ । नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका पर्सा जिल्लामा पुराना उद्योगको लगत कट्टा गराउने भन्दा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या बढ्दै

हाम्रो देश अरुले आएर बनाइदिँदैन । हामीले नै बनाउने हो । प्रविधिको प्रयोग, विकास र अभ्यासका आधारमा हामी आधुनिकीकरण र

जग्गा वर्गीकरणमा कृषिमा न्यून र आवासमा बढी दस्तुर लाग्ने हुँदा अधिकांश जग्गा कृषिमा परेकाले राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव परेको कार्यालय प्रमुख

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष रकम व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्झौता भएको छ

काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को अनुदानमा नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्रालयका

काठमाडौं । नेपालको लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफर्म ‘हाम्रो पात्रो’ले अस्ट्रेलियामा रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने AUSTRAC अन्तर्गतको आधिकारिक लाइसेन्स प्राप्त

काठमाडौं । डिशहोमले आफ्ना इन्टरनेट ग्राहकहरूका लागि एक विशेष योजना “खुशीको बोनस ३६५ दिन नै बोनस!” सार्वजनिक गरेको छ। यो

केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शनलाई आधार मानेर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ । यस्तो नीति सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ

हाल ८ प्रतिशत भन्दा कम कर्जा प्रवाह भैरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिकाहरु र परिपत्रहरुले निजी क्षेत्रले

अधिक तरलता भएपछि मौद्रिक नीति पछि पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले (आज) आईतवार ५० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ ।

सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख
अत्तरिया । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले रु आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यो मौद्रिक

३ खर्ब ५२ अर्ब बिकास खर्च गर्ने भनेकामा असार ३१ सम्म २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् ६३ दशमलब २ प्रतिशत

सरकारले ३० व्यवसायिक कम्पनी तथा संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान प्रदान गरेको छ ।